कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने प्राधान्य लाभार्थी कुटुंबांसाठी 2 रुपये किलोने गहू आणि 3 रुपये प्रतिकिलोने तांदूळ देण्याचं जाहीर केलंय. मात्र या योजनेतून जो गहू आणि तांदूळ लाभार्थ्यांना मिळतोय त्यात खडे आणि वाळूच जास्त असल्याचं उघड झालंय. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेतून लाभार्थ्यांच्या पदरात दिलासा पडण्याऐवजी खडे आणि वाळूच पडलेली दिसतेय.

केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे कोरोनाच्या संकटात गोरगरीब जनतेला दिलासा मिळाला होता, मात्र दगड आणि वाळू मिसळलेला गहू, तांदूळ मिळत असल्याने लाभार्थ्यांची घोर निराशा झालीय. यावर आता प्रशासन काय तोडगा काढतंय हे पाहणं महत्त्वाचंय.
स्थानिक पातळीवरचे रेशनिंग दुकानदार नफेखोरीसाठी तांदूळ आणि गव्हात खडे मिसळत असल्याचा आरोप होतोय.  खरंतर, सध्या देशभरात सुमारे 8 कोटी कुटुंबं या योजनेअंतर्गत येतात. म्हणजेच सरासरी 32 कोटी लोक या योजनेचे लाभार्थी आहेत. याचा सरळसरळ अर्थ हाच होतो की, तब्बल 32 कोटी लोकांच्या पोटाशी आणि पर्यायाने आरोग्याशी खेळ मांडला गेलाय. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेची माती कुणी केलीय आणि गोरगरीब जनतेच्या जेवणात खडे कोण मिसळतंय याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई होणं गरजेचंय.

Web Title -marathi news The mockery of the poor by the central government.