पेट्रोल डिझेलवरील करांचा बोजा सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती. पण अर्थसंकल्पातून सामान्यांची घोर निराशा झालीय.

पेट्रोल शंभरीच्या उंबरठ्यावर असताना राज्य सरकार करकपात करुन माहाराष्ट्रातल्या जनतेला दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. राज्य सरकारनं तसे संकेतही दिले होते. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात इंधन करकपातीचा उल्लेखही झाला नाही. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींवर सरकारनं सरळ केंद्राकडं बोट दाखवलं.

 इंधन करकपातीचा निर्णय न झाल्यानं विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय.

इंधन दरवाढीच्या वणव्यात संपूर्ण राज्यातील जनता होरपळतेय. अशावेळी राज्य सरकार करकपात करुन दिलासा देईल अशी अपेक्षा होती. पण अजितदादांनीही सामान्यांची निराशा केलीय.