एकीकडे पेट्रोल-डिझेलचे दर दररोज वाढत असताना आता वाहन खरेदीही महागलीय. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता वाहन खरेदी करणाऱ्या प्रत्येकाला पाच वर्षाचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स घेणं बंधनकारक झालंय. त्यामुळं दुचाकीच्या किंमती आठ हजार तर कारच्या किंमती 12 हजार रूपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. त्यामुळे वाहनं घ्यायची की नाहीत असाच प्रश्न सामान्यांना पडलाय. 

पाच वर्षांच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा फटका ग्राहकांना बसला असून ज्या ऍक्टिवाची किंमत आधी 66 हजार होती तिची किंमत आता 74 हजार रूपये झालीय. तर ज्युपिटरसाठी आधी 62 हजार रूपये मोजावे लागत होते. त्याच ज्युपिटरची किंमत 72 हजार रूपये झालीय. स्पेलंडर बाईकची किंमत ही 64 हजारावरून 72 हजार रूपयांवर पोहचलीय. दुचाकींसोबत चारचाकींच्या किंमतीतही वाढ झालीय. मारूतीच्या स्विफ्टची किंमत यापूर्वी 6 लाख 92 हजार रूपये एवढी होती. तर यासाठी ग्राहकांना आता 7 लाख 4 हजार रूपये मोजावे लागतायेत. 

आधीच महागाईनं सर्वसामान्य जनता होरपळून निघालीय. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सगळीकडेच तीन तेरा वाजलेत. त्यामुळे गरज म्हणून अनेक जण कशीबशी पदरमोड करत वाहन खरेदीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करत असतात. पण आता वाहनंही महागल्यानं पायी चालायचं का? हाच सवाल सामान्य जनता करतीय.