Same Gender Marriage:

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचे आवाहन करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निर्णय देणार आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १० दिवस सुनावणी घेतली. यानंतर खंडपीठाने ११ मे रोजी या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता.

या खंडपीठाच्या इतर सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. मंगळवारी निकाल जाहीर होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, सर्व माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपडेट केली जाईल.

सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांवर आपली कोणतीही घटनात्मक घोषणा योग्य कारवाई होऊ शकत नाही. याचे कारण असे की, न्यायालय त्याच्या परिणामांचा अंदाज घेऊ शकत नाही, कल्पना करू शकत नाही, समजून घेऊ शकत नाही आणि त्यांना सामोरे जाऊ शकत नाही. समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर ७ राज्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्याचेही केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते. राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि आसामच्या सरकारने समलैंगिक विवाह कायदेशीर करण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीला विरोध केला आहे.  (Latest Marathi News)

विवाहाची विकसित होत असलेली संकल्पना पुन्हा परिभाषित केली जाईल का?

सर्वोच्च न्यायालयात १८ एप्रिलपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने २० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत सांगितले होते की, सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून बाहेर केल्यानंतर ते विवाहाच्या विकसित होत असलेल्या संकल्पनेला पुन्हा परिभाषित करू शकते. विषमलिंगी जोडप्यांप्रमाणे समलैंगिक जोडपे आपल्या मुलांची योग्य काळजी घेऊ शकत नाहीत, या युक्तिवादाशी खंडपीठ सहमत नाही.

त्यावेळी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचे आवाहन करणाऱ्या याचिका शहरी उच्चभ्रू विचारांचे प्रतिबिंबित करतात. तसेच विवाहाला मान्यता देणे, ही मूलत: एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. ज्यावर न्यायालयांनी निर्णय देण्यापासून वाचायला हवं.