• गुजरात हायकोर्टाने विशिष्ट प्रकरणात पत्नीचा विधवा दर्जा पुनर्स्थापित केला

• घटस्फोटाचा आदेश रद्द करत पतीच्या संपत्तीवरील वारसा हक्क पुन्हा मान्य करण्यात आला

• पतीच्या निधनानंतरही विशिष्ट परिस्थितीत घटस्फोटाच्या आदेशाला आव्हान देता येते, असे कोर्टाने सांगितले

• कोर्टाने महिलांच्या वारसा हक्कांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला

गुजरात हायकोर्टानं एका प्रकरणात पतीच्या निधनानंतर दोन वर्षांनी घटस्फोट रद्द केला. यामुळे महिलेचा विधवा दर्जा पुनस्थापित झाला असून पतीच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या संपत्तीवरील तिचा कायदेशीर वारसा हक्क पुन्हा मान्य करण्यात आला आहे. हायकोर्टाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे महिलांच्या अधिकारांना मोठं बळ मिळालं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाचे सर्वस्तरावरून स्वागत करण्यात येत आहे.

गुजरात हायकोर्टाने या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्या महिलेला विधवा दर्जा आणि तिच्या पतीच्या मालमत्तेवरील हक्क दिले केले आहेत. या जोडप्याचे लग्न १९७६ मध्ये झाले होते आणि त्यांना सहा मुले होती. २०२० मध्ये या व्यक्तीने पत्नीने त्याला सोडून दिल्याचे कारण देत कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. पत्नीने घटस्फोटाच्या खटल्याला आव्हान दिले नाही आणि फॅमिली कोर्टाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये घटस्फोटाचा हुकूम जारी करून विवाह संपुष्टात आणला.

फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पतीचा मृत्यू झाला. १८ महिन्यांनंतर ऑगस्ट २०२५ मध्ये महिलेने घटस्फोटाच्या हुकूमनाम्याला आव्हान देत कोर्टात याचिका दाखल केली. तिने तिच्या मुलांना तिच्या पूर्वीच्या नवऱ्याचा कायदेशीर वारस म्हणून प्रतिवादी म्हणून नाव दिले. तिच्या वकिलाने सुनावणीदरम्यान असा देखील युक्तिवाद केला की, मृत व्यक्तीच्या बाजूने जारी केलेल्या घटस्फोटाच्या हुकूमनाम्याला आता आव्हान दिले जाऊ शकते.

हायकोर्टात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही त्या हुकूमनाम्याला आव्हान दिले जाऊ शकते कारण त्याने मागे सोडलेली मालमत्ता त्याच्या मुलांच्या मालकीची असेल. असाही युक्तिवाद करण्यात आला की, जर घटस्फोटाचा हुकूमनामा कायम राहिला, तर पतीच्या मृत्यूनंतर त्याचा परिणाम महिलेच्या वैधव्यावर आणि मालमत्तेवरील तिच्या हक्कांवर होईल.

या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर न्यायमूर्ती आय. जे. वोरा आणि आर. टी. वचानी यांच्या खंडपीठाने असे स्पष्ट केले दोघेही नवरा- बायको ख्रिश्चन होते आणि त्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी अपीलकर्त्याची मुले होती. त्यामुळे, दावा दाखल करण्याचा अधिकार कायम राहिला. जर कोर्टाच्या आदेशापूर्वी पतीचा मृत्यू झाला तर वैयक्तिक कायदेशीर दाव्याचा हक्क संपुष्टात आला असता आणि खटला रद्द झाला असता. या आदेशानंतर, पती-पत्नी 'माजी पती-पत्नी' बनतात. ज्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवर परिणाम होतो.

हायकोर्टाने पुढे सांगितले की, 'अशा परिस्थितीत दावा दाखल करण्याचा अधिकार केवळ त्या व्यक्तीपुरता मर्यादित राहत नाही आणि खटल्यातील कोणत्याही पक्षाच्या मृत्यूनंतरही खटला पुढे चालवण्याचा अधिकार कायम राहील. तसंच, संबंधित कोर्टाच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा अधिकार पक्षांना असेल. त्यामुळे या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर अधिक चर्चा न करता आणि या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये व परिस्थिती विचारात घेऊन आमचे असे मत आहे की पत्नीने तिच्या मृत पतीचा स्वेच्छेने त्याग केला होता. हा कौटुंबिक न्यायालयाचा निष्कर्ष रद्द करण्यात यावा.