हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या नव्या अहवालावरून लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. राहुल गांधी यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात त्यांनी सरकारला प्रश्न केला आहे की, सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्यावरील आरोपांनंतर गुंतवणूकदारांनी कष्टाने कमावलेले पैसे गमावल्यास कोणाला जबाबदार धरणार?

सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी आपल्यावरील आरोपांनंतरही राजीनामा का दिला नाही, असा सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे. राहुल गांधी म्हणाले आहेत की, नवीन आणि गंभीर आरोप पाहता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेईल का? यासोबतच राहुल गांधींनी विचारले आहे की, गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, पंतप्रधान मोदी, सेबीच्या अध्यक्षा की गौतम अदानी?

संयुक्त संसदीय समितीच्या तपासाचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी आपल्या X वर पोस्ट करत म्हटले आहे की, "पंतप्रधान मोदी संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) तपासाला घाबरतात आणि ते का समोर येत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे."

याआधी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्गच्या खुलाशांमध्ये सेबीने मोदीजींचे जवळचे मित्र अदानी यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्लीन चिट दिली होती. आता सेबीच्या प्रमुखांचा समावेश असलेल्या परस्पर फायदाचे नवीन आरोप समोर आले आहेत.

क्स वर पोस्ट करत खरगे म्हणाले आहेत की, "मध्यमवर्गातील लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदार, जे त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे शेअर बाजारात गुंतवतात, त्यांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. कारण त्यांचा सेबीवर विश्वास आहे." ते म्हणाले, "जोपर्यंत या घोटाळ्याची जेपीसी चौकशी होत नाही, तोपर्यंत मोदीजी आपल्या मित्राला मदत करत राहतील आणि देशाच्या घटनात्मक संस्थांचे तुकडे होतच राहतील."