मुंबई : वायनाड आणि रायबरेली या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी वायनाडमधून खासदारकीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतलाय. ते रायबरेलीचेच प्रतिनिधीत्व करणार आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ही माहिती दिलीय. आता प्रियांका गांधी या वायनाडमधून पोटनिवडणूक लढवणार आहेत. पण राहुल गांधींनी वायनाड सोडण्याचा विचार का केला असावा? रायबरेलीच मतदारसंघाला त्यांनी का प्राधान्य दिलं? यामागे काँग्रेसचं 'राजकारण' काय आहे?

आपण थोडं पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काय घडलं होतं हे बघूयात. राहुल गांधी २०१९ मध्ये अमेठीमधून लढले होते. त्यावेळी भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनी त्यांचा पराभव केला होता. पण वायनाडमधून राहुल गांधी संसदेत निवडून गेले होते. आता पाच वर्षांनंतर पुन्हा ते वायनाडमधून लढले. रायबरेलीतूनही लढले. दोन्ही मतदारसंघातून त्यांनी चांगल्या मताधिक्यानं विजय मिळवला. पण २०१९ मध्ये साथ देणारा वायनाड मतदारसंघ त्यांनी सोडण्याचा निर्णय का घेतला असावा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राहुल गांधींनी रायबरेली निवडण्यामागं काँग्रेसची रणनीती असावी असा अंदाज राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. रायबरेलीतून प्रियांका गांधी यांना मैदानात उतरवून त्या निवडून आल्यानंतर संसदेत आक्रमक नेत्या म्हणून विरोधकांची बाजू सक्षमपणे मांडू शकतील असा कयास लावला जातोय. केंद्रातील एनडीए सरकारला धारेवर धरण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो, असंही बोललं जात आहे.

ढासळलेला बालेकिल्ला पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात सहा जागा जिंकता आल्या. मागील निवडणुकीत केवळ रायबरेलीतून विजय मिळाला होता. यंदा इंडिया आघाडीला एकूण ४३ जागा जिंकता आल्या. त्यात समाजवादी पक्षाने ३७ जागांवर विजय मिळवला.

२०१९ मध्ये एनडीएने ८० पैकी ६२ जागांवर विजय मिळवला होता. यावेळी एकट्या भाजपला केवळ ३३ जागा जिंकता आल्या. समाजवादी पक्षासोबत काँग्रेसलाही यंदा चांगलाच फायदा झालेला दिसला. मतांची टक्केवारी देखील वाढली. २०२९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मतांची टक्केवारी वाढू शकते असं नेतृत्वाला वाटतंय. त्यामुळं आतापासूनच त्याचा प्लान आखल्याचे हे संकेत आहेत. म्हणूनच राहुल गांधी यांनी रायबरेली मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करण्याचा निर्णय घेतला असावा, असं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

लोकसभा निकालानंतर काँग्रेस आक्रमक

लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला चांगलं यश मिळालं. काँग्रेसलाही मोठा फायदा झाला. त्यानंतर काँग्रेसमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. पॉझिटिव्ह निकालानंतर काँग्रेसनं रणनीतीमध्ये बदल केल्याचं दिसतं. काँग्रेसनं आक्रमक पवित्रा अवलंबल्याचे संकेत आहेत. रायबरेली मतदारसंघ कायम ठेवून वायनाड सोडण्यामागे हे एक कारण असू शकतं. उत्तर प्रदेशात पुन्हा वर्चस्व मिळवण्यासाठी काँग्रेसनं हे पहिलं पाऊल उचलल्याचं मानलं जातंय.

महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मिळालेल्या यशामुळं काँग्रेसमध्ये उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालंय. त्यामुळं काँग्रेसनं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. रणनीतीमध्ये काही बदल केले आहेत. भाजपसमोर आव्हान निर्माण करायचं असल्यास जिथं त्यांचं वर्चस्व आहे, तिथे मैदानात उतरावं लागणार आहे. त्यामुळंच उत्तर प्रदेशमध्ये ठाण मांडून बसणं काँग्रेससाठी गरजेचं आहे, असं यातून दिसतंय.

...म्हणून उत्तर प्रदेश हवा आहे!

केंद्रातल्या सत्तेचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जातो, असं राजकीय वर्तुळात बोललं जातं. कारण उत्तर प्रदेशात जो पक्ष मजबूत असतो, त्या पक्षाची केंद्रात सत्तेत येण्याची शक्यता अधिक असते. तसं आतापर्यंतच्या निवडणुकांमधून दिसून आलंय. आता काँग्रेसला केंद्रात स्वबळावर सत्तेत यायचं झालं तर, उत्तर प्रदेशात पुन्हा आपलं वर्चस्व मिळवणं क्रमप्राप्त आहे. राज्यात सहा लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळवणं हे काँग्रेससाठी चांगले संकेत मानले जातात.

या राज्यांत दमदार कामगिरी करावी लागणार

काँग्रेसला आगामी निवडणुकीत विजयी व्हायचं असेल तर, आधी 'हार्टलँड' जिंकावा लागेल. हार्टलँडमधील प्रमुख नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसला आपली कामगिरी कमालीची सुधारावी लागणार आहे. म्हणजे काँग्रेसपुढे हे मोठे आव्हान आहे. कारण ५४८ मतदारसंघांपैकी २१८ खासदार याच नऊ राज्यांतून संसदेत निवडून जातात. काँग्रेसने यावेळी उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि राजस्थानमध्ये बऱ्यापैकी कामगिरी केलीये. काँग्रेस हिंदीबहुल पट्ट्यात संधीच्या शोधात आहे. त्यामुळंच उत्तर प्रदेशात राहुल गांधी यांना पुढे केले जात आहे. उत्तर प्रदेशात अधिक जागा जिंकून काँग्रेस बिहारमध्येही आपला प्रभाव टाकू शकतो.

प्रियांका गांधींमुळं बालेकिल्लाही शाबूत राहणार

केरळमध्ये पुढील २ वर्षांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेस इथे सत्तेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केरळचा आतापर्यंतचा इतिहास बघता सीपीएमच्या नेतृत्वाखालील एलडीएफ किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफला येथील जनतेने निवडलेले आहे. २०२१ मध्ये एलडीएफला सत्तेत आणून राजकीय तज्ज्ञांना येथील मतदारांनी मोठा आश्चर्याचा धक्का दिला होता.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत CPI (M) ची कामगिरी अपेक्षित होऊ शकली नाही. केवळ एका जागेवरच विजय मिळवता आला. काँग्रेसनं इथं २० पैकी १४ जागा जिंकल्या. तर सहकारी पक्ष असलेल्या आययूएमएलने दोन जागांवर विजय मिळवला. त्यामुळं राहुल गांधी जरी वायनाडचं प्रतिनिधित्व सोडणार असले तरी, २०२६ मध्ये विजय मिळू शकतो अशी काँग्रेसला आशा आहे. तर प्रियांका गांधी वायनाडमधून निवडून आल्या तर, विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो, असंही राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.