नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) केंद्र सरकारने (Central Government) पाच वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रविरोधी कारवाया केल्याच्या ठपका ठेवत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे आहे. तसेच PFI संघटना बेकायदेशीर असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे. पीएफआयवर बंदी घालताना सरकारने सविस्तर कारणं दिली आहेत. सरकारने कारवाई करताना कोणती कारणं दिली ते पाहुयात.

PFI वर कारवाईची कारणे

>> PFI चे काही संस्थापक सदस्य स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) चे नेते आहेत आणि PFI चे जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेशशी (JMB)देखील त्यांचा संबंध आहेत. या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालण्यात आलेली आहेत. इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) सारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशी पीएफआयचे आंतरराष्ट्रीय संबंध असल्याचं देखील समोर आलं आहे.

>> PFI आणि त्याच्या संलग्न संघटना किंवा आघाडीच्या संघटना छुप्या पद्धतीने देशात असुरक्षिततेची भावना वाढवून सामाजिक वातावरण बिघडवण्याच प्रयत्न करत आहेत. ज्याचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील झाले आहेत, याची देखील माहिती मिळत आहे.

>> पीएफआय अनेक गुन्हेगारी आणि दहशतवादी प्रकरणांमध्ये सामील आहे. बाहेरील स्त्रोतांकडून मिळालेला पैसा आणि वैचारिक पाठिंबा यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठा धोका बनला आहे.

>> पीएफआय आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी वारंवार हिंसक आणि विध्वंसक कृत्ये केल्याचे विविध प्रकरणांच्या तपासात समोर आले आहे. यामध्ये महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकाचा हात कापणे, इतर धर्मांचे पालन करणाऱ्या संघटनांशी संबंधित लोकांची निर्घृण हत्या करणे, प्रमुख व्यक्ती आणि ठिकाणांना लक्ष्य करण्यासाठी स्फोटके मिळवणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे इत्यादींचा समावेश आहे.

>> पीएफआय कॅडर अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत. तसेत संघटनेतील अनेकजण हत्या, सार्वजनिक शांतता बिघडवणे या कामात सक्रीय आहेत. लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे हा एकमेव उद्देश यामागे आहे.

>> जागतिक दहशतवादी गटांशी पीएफआयचे आंतरराष्ट्रीय संबंध असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत आणि पीएफआयचे काही सदस्य आयएसआयएसमध्ये सामील झाले आहेत आणि सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी झाले आहेत. यापैकी काही पीएफआय कॅडर या वॉर झोनमध्ये मारले गेले आणि काहींना राज्य पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांनी अटक केली.

>> पीएफआयचे पदाधिकारी आणि कॅडर आणि त्याच्याशी संबंधित इतर लोक बँकिंग, हवाला, देणगी इत्यादींद्वारे भारतातून आणि बाहेरून पैसे गोळा करत आहेत आणि नंतर अनेक खात्यांद्वारे ते पैसे वैध असल्याचे भासवत आहेत. अशा पैशाचा ते भारतातील विविध गुन्हेगारी, बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापर करत आहेत.

>> पीएफआयने त्यांच्या मालकीच्या अनेक बँक खात्यांमध्ये जमा केलेल्या निधीचे स्त्रोत खातेदारांच्या आर्थिक प्रोफाइलशी जुळत नाहीत आणि पीएफआयची कार्ये देखील त्याच्या नमूद उद्दिष्टांनुसार आढळली नाहीत, म्हणून आयकर विभागाने मार्च 2002मध्ये त्यांची नोंदणी रद्द केली.

>> उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या राज्य सरकारांनी पीएफआयवर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे.

>> पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली नाही तर, त्यांच्याकडून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो. देशाची अखंडता आणि सुरक्षेला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो.