नवी दिल्ली : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राजद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली आहे. इंडियन पीनल कोड (IPC) च्या कलम १२४ (अ) अंतर्गत हा कायदा राजद्रोहाच्या प्रकरणांत वापरला जातो. राजद्रोहाच्या (Sedition law) कलम १२४-अ अंतर्गत कोणताही नवीन गुन्हा दाखल करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांना स्थगिती दिली आहे. राजद्रोहात अटक केलेले लोक जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात, असंही कोर्टाने म्हटले आहे. अशात देशद्रोह म्हणजे काय? कलम 124-A म्हणजे काय? राजद्रोहाच्या कायद्यात काय-काय तरतूदी आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत. (What is the treason law? What is Section 124 (a)?)

हे देखील पाहा -

राजद्रोह कायदा (कलम १२४-अ) काय आहे?

इंग्रजांनी तयार केलेल्या इंडियन पीनल कोडमअध्ये हा कायदा १८७० मध्ये ब्रिटिशांनी आणला होता. कायद्याने स्थापन झालेल्या शासनाचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आणला गेला. यात देशाविरोधात आणि शासनाविरोधात असंविधानिक कृत्य केल्यास त्या व्यक्तीवर राजद्रोहाचा खटला दाखल होतो. मात्र हा कायदा इंग्रजांनी स्वातंत्र्यापूर्वी आणलेला आहे. तसेच स्वातंत्र्यचळवळ दडपण्यासाठी इंग्रजांकडून अनेकदा या कायद्याच्या वापर करत भारतीय नेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले होते. स्वातंत्र्यापूर्वी काळात या कायद्याद्वारे ब्रिटिशांनी अनेक नेत्यांना अटक करून कारावास भोगण्यास भाग पाडले होते. त्यामध्ये लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचासुद्धा समावेश होता.

देशद्रोह म्हणजे काय?

भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम १२४ अ नुसार "राजद्रोहा'ची व्याख्या करताना असे म्हटले आहे की, तोंडी अथवा लिखित शब्दात, चिन्हे, तोंडी अथवा अन्य प्रकारे भारतात कायद्याने स्थापित सरकारच्या विरोधात द्वेष, अवमानजनक अथवा असंतोष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे राजद्रोह होय. पण यातही विरोधाभास आहे. अभिव्यकी स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेनुसार सरकार विरोधात बोलणं म्हणजे राजद्रोह नव्हे.

राजद्रोह कायद्याला विरोध का?

हा कायदा इंग्रजांनी १८७० साली तयार केला होता. कायद्याने स्थापन झालेल्या सरकारचे संरक्षण करण्याचा या कायद्याचा हेतू आहे. परंतू अनेकदा सरकारकडून या कायद्याचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप सरकारवर झाला आहे. शासनाच्या हक्कांचे संरक्षण करत असताना नागरिकांना राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षणही व्हायला हवे यासाठी या दोघांमध्ये हा संघर्ष आहे. त्यामुळे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसार माध्यमांचे अधिकार आणि नागरिकांचा मतप्रदर्शनाचा अधिकार (freedom of expression) या दृष्टिकोनातून भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १२४(अ) मधील देशद्रोहाची व्याख्या व त्याचा अर्थ पुन्हा तपासून बघण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

राजद्रोहात कोणते गुन्हे येतात?

एखाद्या व्यक्तीने आपल्या शब्दातून, लिखाणातून, चिन्हांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गांनी, द्वेष किंवा तिरस्कार घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला किंवा तसं करण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहन दिलं तर तो राजद्रोह ठरतो. त्याचप्रमाणे भारतात कायद्याने स्थापित केलेल्या सरकारबद्दल असंतोष पसरवण्याचा प्रयत्न केला, कट रचला तर तोही देशद्रोह ठरतो. यामध्ये ‘असंतोष’ म्हणजे वैरभाव किंवा अप्रीती होय.

राजद्रोह कायद्यातील शिक्षेची तरतूद

भारतीय दंड संहिता १८६० मधील सहाव्या प्रकरणाच्या कलम १२१ ते १३० मध्ये ‘देशविरोधी अपराधांविषयी’चे दंड विधान आहे. त्यातील सर्वात वादग्रस्त ठरणारे कलम म्हणजे १२४ (अ) नुसार “जो कोणी भारतात विधितः संस्थापित झालेल्या शासनाबद्दल तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे अथवा दृश्यप्रतिरूपणाद्वारे किंवा अन्यप्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करेल किंवा तसा प्रयत्न करेल त्याला राजद्रोह म्हणता येईल. यासाठी त्या व्यक्तीला आजीवन कारावासाची शिक्षा होईल सोबतच त्याच्यावर रकमेच्या स्वरुपात दंड (द्रव्यदंड) लादता येईल. त्याचप्रकारे तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होईल. किंवा गंभीर गुन्ह्यात तुरुंगवास आणि दंड दोन्ही होऊ शकतो.

Edited By - Akshay Baisane