Vande Mataram Song : पश्चिम बंगालमध्ये न भुतो न भविष्यति असा विजय मिळवल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने 'वंदे मातरम्'वर मोठा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रगीताला 'जन गण मन'च्या बरोबरीचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. बंकिमचंद्र चॅटर्जी लिखित 'वंदे मातरम्'साठी आता राष्ट्रगीतासाठी लागू असलेले नियम लागू करण्यात आले आहेत. याचं उल्लंघन केल्यास गंभीर गुन्हा मानण्यात येईल. थेट तुरुंगवारीही होऊ शकते. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या मंत्र्‍यांनी पश्चिम बंगालमधील ऐतिहासिक विजयाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचं अभिनंदनही केलं.

आता देशभरात प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमात जन-गण-मन (Jana Gana Mana) या राष्ट्रगीतापूर्वी वंदे मातरम गायन (Vande Mataram Song) बंधनकारक करण्यात आलं आहे. याबद्दल गृह मंत्रालयानं सविस्तर आदेश जाहीर करून हे सर्व नियम स्पष्ट केले आहेत. नव्या नियमावलीनुसार राष्ट्रगीताप्रमाणेच वंदे मातरम् सुरू असेपर्यंत सर्वांना सावधान स्थितीतच उभं राहणं बंधनकारक आहे. त्याशिवाय शाळांमध्येही दिवसाची सुरुवात ‘वंदे मातरम’ गायनाने करावी. विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान आणि राष्ट्रीय ध्वजाबद्दल आदराची भावना रुजवावी हा या मागील हेतू असल्याचं सांगण्यात आलेय.

दरम्यान, वंदे मातरमचा अपमान केल्यास दंड आकारण्याच्या दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यावर एआयएमआयएम नेते वारिस पठाण यांनी प्रतिक्रिया दिली.

मोदी सरकारनं मंगळवारी 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम'दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. ही सुधारणा लागू झाल्यापासून बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी रचलेले 'वंदे मातरम' हे गीत राष्ट्रगीताप्रमाणेच बंधनकारक करण्यात आले आहे. तेच नियम आणि निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. त्याचे उल्लंघन करणे हा दखलपात्र गुन्हा मानला जाईल. सध्याच्या कायद्यानुसार, राष्ट्रध्वज, संविधान किंवा राष्ट्रगीताचा अपमान करणे हा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांना पात्र गुन्हा आहे.

सध्याच्या कायद्यानुसार जर कुणी जाणूनबुजून राष्ट्रगीत गाण्यात अडथळा आणेल त्याला तुरुंगवास, दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. वारंवार असे केल्यास किमान एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. आता राष्ट्रगीताचाही या कायदेशीर कक्षेत समावेश केला आहे. वंदे मातरम् चा सन्मान राखला जावा, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.