अमेरिका आणि इस्त्राईलने प्रत्यक्षात इराणवर जोरदार हल्ले चढवलेत.. मात्र हे हल्ले इराणच्या आडून चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेवर आहेत..कारण गेल्या दशकात बीजिंगने इराणचा वापर आपली भू-राजकीय 'विमा पॉलिसी' म्हणून केला. अमेरिकेला मध्य-पूर्वेतील संघर्षात अडकवून ठेवून चीनने दक्षिण चीन समुद्रात आपले वर्चस्व वाढवले. यातून दक्षिण आशियाचे तारणहार आपणचं असा प्रचार चीननं सुरू केला . अमेरिका आता महासत्ता राहिली नाही हे बोलायला सुरवात केली . त्यातून दुखावलेल्या अमेरिकेनं .तेलाच्या अर्थव्यवस्थेवर पकड निर्माण करण्यासाठी आणि चीनची नांगी ठेचण्यासाठी इराणला लक्ष केल्याचं समोर येतय . अमेरिकेने या हल्ल्यातून "पाश्चात्य देशांचा ऱ्हास होत आहे" या चिनी प्रचाराला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

नवी दिल्लीसाठी हा काळ आव्हानात्मक आणि संधीचाही आहे. इराणमधील चाबहार बंदर आणि तेलाच्या किमतींबाबत भारताची चिंता रास्त असली, तरी मध्य-पूर्वेतील चीनचा कमी होणारा प्रभाव भारताच्या 'लिंक वेस्ट' धोरणासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. चीनला 'एकध्रुवीय आशिया' हवा आहे, तर भारताचा कल 'बहुध्रुवीय' जगाकडे आहे. यात भारतापुढे अनेक आव्हानं आहेत .

ज्यात ८० टक्के पेक्षा जास्त तेल आयात करणाऱ्या भारतासाठी हॉर्मुझचा जलमार्ग बंद होणे धोक्याचे आहे.

त्यामुळे इराणशी असलेल्या जुन्या संबंधात समतोल राखणे गरजेचे आहे. त्याबरोबर अमेरिकेशी व्यापार आणि रशियाशी मैत्री कायम राखणं भारतासाठी महत्वाचं आहे.. दुसरीकडे लाल समुद्रातील तणावामुळे वाढलेल्या मालवाहतुकीच्या खर्चामुळे भारताच्या व्यापारावर परिणाम होतोय...

२०२६ च्या बदलत्या परिस्थितीत, भारताला आपली 'धोरणात्मक स्वायत्तता' जपत केवळ पाश्चात्य देशांवर अवलंबून न राहता स्वतःची स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण करावी लागेल. मात्र यातून हे तर स्पष्ट झालंय की युध्द ही कधीही लोकशाही , नैतिकमुल्य , आणि विचार