युपीआय पेमेंटवर शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या हालचाली सरू आहेत. 2 हजारांवरील UPI आणि रु-पे कार्डनं पेमेंट करण्यासाठी सरकार नवी प्रणाली आणण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे, दोन हजार रूपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजेच एमडीआर लावण्याची शिफारस संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीनं केलीये. मात्र, 2 हजारांपर्यंतच्या पेमेंटसाठी बँका कोणताही एक्सट्रा चार्ज घेणार नसल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलंय. तर दुसरीकडे, 2 हजारांपेक्षा जास्त रकमेवर काय चार्ज लावायचा, हे नंतर समिती ठरवेल, असं केंद्रानं म्हटलंय. मात्र, अमेरिकेच्या दबावामुळे UPIवर शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचा मोठा दावा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केलाय... राहुल गांधींनी काय आरोप केलेत?... ते पाहूयात...

अमेरिकेच्या दबावामुळे UPIवर शुल्क - राहुल गांधी

मोदी सरकारनं UPI फी आकारण्याचा मार्ग शांतपणे खुला केलाय

2 हजारांवरील मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लावला जाऊ शकतो

UPIच्या माध्यमातून होणाऱ्या एकूण व्यवहारमूल्याचा वाटा 65%

दुकानदारांवर लावलेलं हे शुल्क वस्तूंचे दर वाढवून ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाणार

अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांच्या दबावामुळे भारताच्या शून्य-एमडीआर धोरणात बदल

US ट्रेड डीलप्रमाणेच पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडतायत

अशी टीका राहुल गांधींनी केलीय. भाजपनं मात्र हा आरोप फेटाळून लावलाय.

भारतात UPI पेमेंट नेटवर्क सुरक्षित ठेवण्याचा खर्च दिवसेंदिवस प्रचंड वाढतोय. त्यासाठी MDR शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सरकार आणत असल्याची चर्चा आहे. MDR शुल्क म्हणजे नेमकं काय?...

MDR शुल्क म्हणजे नेमकं काय?

MDR म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट हे डिजिटल पेेमेंटची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दुकानदारांकडून आकारले जाणारे एक शुल्क आहे.

UPI व्यवहार पूर्ण करणाऱ्या बँका आणि इतर पेमेंट प्रोव्हायडर्स यांच्यात MDR शुल्क वाटून घेतले जाते.

सध्या UPI सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना झिरो MDRचा मोठा तोटा सहन करावा लागतोय. हाच तोटा भरून काढण्यासाठी सरकार मोठ्या व्यवहारांवर सुमारे 0.4 टक्के MDR लागू करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरलंय. आता केंद्र संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीच्या शिफारस लागू करणार की नाही? य़ाकडे लक्ष लागलंय.