Unemployment:

जगभरात कोरोना महामारीनं दोनं वर्ष थैमान घातलं होतं. या महामारीमुळे जगभरातील व्यापारात मंदी आली होती. आता कुठे जगातील आणि देशातील अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ लागलीय. परंतु कोरोना महामारीमुळे जागितक आणि देशाच्या बाजारावर झालेले परिणाम अजूनही दिसत आहेत. लेबर मार्केटनं सुशिक्षित तरुणांचं टेन्शन वाढवणारा अहवाल सादर केलाय. (Latest News )

दरम्यान हा अहवाल पाहून मोदी सरकारचंदेखील टेन्शन वाढणार आहे. लेबर मार्केटनुसार कोरोनानंतर २५ वर्षाच्या आतील ४२ टक्के पदवीधर बेरोजगार असल्याचं अहवालात म्हटलंय. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे नोकरी निर्माण होण्याचं प्रमाण कमी झालंय. लेबर मार्केटनं हा अहवाल बुधवारी सादर केलाय. बंगळुरूस्थित अझीम प्रेमजी विद्यापीठानं स्टेट ऑफ वर्किग इंडिया २०२३ - सोशल आयडेंटिज अँड लेबर मार्केट आऊटकम्स या नावानं हा अहवाल प्रसिद्ध केलाय. प्री-कोविडमध्ये असलेल्या आकड्यापेक्षा हे आकडे जरी कमी असले तरी उच्च सुशिक्षित उमेदवारदेखील बेरोजगार आहेत.

हा डेटा नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) द्वारे नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण (2021-22) मध्ये देण्यात आलाय. दरम्यान २५ वर्षाच्या आतील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचा आकडा ४० टक्के आहे. तर ३५ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या सुशिक्षित बेरोजगारांचा आकाडा त्यापेक्षा ५ टक्क्यांनी कमी आहे. म्हणजेच काय या उमेदवारांना नोकऱ्या मिळतात. परंतु यात प्रश्न निर्माण होतो की, त्यांना कोणत्या प्रकारच्या नोकऱ्या मिळतात. त्यांच्या कौशल्यानुसार आणि महत्त्वकांक्षेनुसार त्या नोकऱ्या योग्य आहेत का?.

भारताची आर्थिक वाढ आणि चांगल्या नोकऱ्या यातील संबंध कमकुवत असल्याचं अहवालात म्हटलंय. तर १९९० पासून आपण पाहिलं तर बिगरशेती जीडीपी वाढ आणि बिगरशेती रोजगार वाढ हे वर्षानुवर्षे एकमेकांशी असंबंधित आहेत. यावरुन हे समजते की, प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांनी जलद रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची गरज नाही,” असं नमुद करण्यात आलंय. दरम्यान २००४ आणि २०१९ मध्ये रोजगारांमध्ये सरासरी वाढ होत आलीय. परंतु कोरोना महामारीमुळे यात अडचण निर्माण झाली असून रोजगार निर्मीती होती योग्य प्रमाणात होत नाहीये.

मोदी सरकारचे विरोधक बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरत असतात. आगामी काळात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका येत आहेत. त्यात हा अहवाल आल्यानं सरकारचं टेन्शन वाढेल. दरम्यान अझीम प्रेमजी विद्यापीठानं २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी एक अहवाल तयार केला होता. त्यात २०१६ ते २०१८ दरम्यान ५ दशलक्ष नोकर्‍या गेल्याचे नमूद केले होते. मोदी सरकारनं नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदी केली होती. त्यात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या असा दावा केला जातो. परंतु विद्यापीठानं प्रसिद्ध केलेल्या या अहवाल नोटाबंदीशी याचा संबंध असल्याचं सिद्ध करू शकला नाहीये.

केंद्र सरकरनं ऑगस्ट २०२३ दरम्यान १. १८ ट्रिलियन किमतीच्या कार्यक्रमांचं अनावरण केलं. हे डिजिटल क्षेत्रांमध्ये गतिशीलता आणणारं आहे. यातून रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. पण त्याचवेळी क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करणारं मॅन्युफ्रक्चरिंग क्षेत्रात कोणताच रोजगार निर्माण झाला नाहीये. यामुळे ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पॉलिसी मेकर्स समोर मोठं आव्हान असणार आहे.