मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. केरळ सरकारने त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या लाच मागितल्याच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण २००६ मधील असून त्यावेळी ज्ञानेश कुमार केरळमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव होते.

एका रस्ते प्रकल्पाचे बिल मंजूर करण्यासाठी त्यांनी मलेशियातील इंजिनिअर ली सी बीन यांच्याकडे २ कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात ली सी बीन यांच्या आत्महत्येचाही उल्लेख करण्यात आलाय. केरळच्या गृह विभागाने सतर्कता आणि भ्रष्टाचारविरोधी विभागाला (VACB) या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. बुधवारी गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांच्या कार्यालयाने ही माहिती दिली.

ठेकेदाराच्या तक्रारीनंतर चौकशीचे आदेश

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, साजन नावाच्या एका ठेकेदाराने केरळच्या गृहमंत्र्यांकडे याबाबत तक्रार केलीये. ज्ञानेश कुमार यांनी मलेशियाचे इंजिनिअर ली सी बीन यांच्याकडे २ कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप साजन यांनी केलाय. ली सी बीन हे भारत आणि मलेशिया यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या PATI-BEL कंपनीच्या रस्ते प्रकल्पात प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करत होते.

नोव्हेंबर २००५ मध्ये ली सी बीन यांनी मलेशियात आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी एक चिठ्ठी लिहून ठेवल्याचा दावा देखील करण्यात आलाय. या चिठ्ठीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लाच मागितल्यामुळे प्रकल्पाचे पैसे अडवून ठेवल्याचा उल्लेख असल्याचं म्हटलंय.

या प्रकरणी काँग्रेस नेते मलयंकिझु वेणुगोपाल यांनीही गेल्या महिन्यात केरळच्या गृहमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. ली सी बीन यांच्या आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांचं नाव असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. तसंच २००६ मध्ये झालेल्या सतर्कता विभागाच्या चौकशीवर बाहेरील दबाव टाकून तिच्यावर परिणाम करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.

गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वेणुगोपाल यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करता येईल का, याबाबत VACB ने कायदेशीर सल्ला मागितला होता. आता साजन यांनीही अशाच प्रकारचे आरोप करत नव्याने तक्रार दिलीये.

लाच न दिल्यामुळे प्रकल्पाची बिलं अडकल्याचा ठेकेदाराचा दावा

साजन यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी गृहमंत्र्यांकडे तक्रार दिली होती. या तक्रारीत त्यांनी ली सी बीन यांच्या आत्महत्येला ज्ञानेश कुमार यांना जबाबदार धरलंय. साजन यांच्या म्हणण्यानुसार, ते PATI-BEL कंपनीच्या रस्ते प्रकल्पासाठी बांधकाम साहित्य पुरवत होते. तसंच प्रकल्पाच्या कामावर लक्ष ठेवणाऱ्या दोन व्यक्तींपैकी ते एक होते. त्यांनी प्रकल्पाचे इंजिनिअर ली सी बीन यांच्यासोबतही काम केले होते.

प्रकल्पाची बिले वेळेवर मंजूर होत नव्हती, असा दावा साजन यांनी केला आहे. त्यामुळे ली सी बीन यांना स्थानिक ठेकेदार आणि साहित्य पुरवणाऱ्या लोकांचे पैसे देता येत नव्हते. बिलांना मंजुरी देण्यासाठी ज्ञानेश कुमार यांनी २ कोटी रुपये मागितल्याचे ली सी बीन यांनी आपल्याला सांगितले होते, असे साजन यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

पण लाच देऊन बिल मंजूर करून घेण्यास PATI-BEL कंपनी तयार नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

ली सी बीन यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी PATI-BEL कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत ज्ञानेश कुमार यांचे नाव असल्याचं सांगितलं होतं, असं साजन यांनी म्हटले आहे. सरकारने चौकशीचे आदेश दिल्यास ली सी बीन यांच्या कुटुंबीयांसह आवश्यक पुरावे चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यास तयार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.

विधानसभेत गृहमंत्र्यांनी काय सांगितलं?

गेल्या महिन्यात केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी विधानसभेत या प्रकरणाबाबत माहिती दिली होती. ज्ञानेश कुमार केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव असताना २००६ मध्ये रस्ते प्रकल्पांबाबत काही आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांची VACB ने चौकशी केली होती. पण त्यावेळी आरोप सिद्ध होऊ शकले नव्हते आणि चौकशी बंद करण्यात आली होती. दरम्यान चौकशी मध्येच थांबवण्यात आल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. बाहेरील दबावामुळे चौकशी पुढे नेण्यात आली नाही, असे आरोपही करण्यात आलेले.

७६ कामांच्या चौकशीतही ज्ञानेश कुमार यांचं नाव

२००३ ते २००६ या काळात निविदा प्रक्रिया न करता ७६ कामं दिल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणाच्या सतर्कता विभागाच्या चौकशीतही ज्ञानेश कुमार यांचे नाव समोर आलं होतं. VACB ने या कामांची चौकशी सुरू केली होती. त्यात ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोपांशी संबंधित प्रकरणाचाही समावेश होता.

गृहमंत्री चेन्निथला यांच्या माहितीनुसार, या कामांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नव्हती. त्यामुळे VACB ने सर्व कारवाया थांबवल्या होत्या आणि पुढील कारवाईची गरज नसल्याचे सरकारला कळवले होते. तसंच २०१२ मध्ये या विभागाने आठ प्रकरणांमध्ये आरोप चुकीच्या तथ्यांवर आधारित असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारला होता.