मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! थेट ५ मोठ्या योजनांची नावं बदलली; महिलांसाठीच्या या योजनेचाही समावेश

Modi government pension scheme latest news : केंद्र सरकारने सामाजिक कल्याण आणि निवृत्तीवेतनाच्या ५ महत्त्वाच्या योजनांच्या तसेच उपयोजनांच्या नावांमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या बदलांनुसार, आता या योजनांची जुनी नावे बदलून त्यांना मंजूर झालेली नवीन नावे देण्यात आली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) 2026-27 ते 2030-31 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी एकूण 53,428 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत योजनांची आणि उपयोजनांची नावे बदलणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि अर्थसहाय्याच्या रकमेत बदल करणे, तसेच वृद्ध आणि विधवा व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजना आणि कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू ठेवणे, या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

५ मोठ्या योजनांची नावं बदलली

केंद्र सरकारने सामाजिक कल्याण आणि निवृत्तीवेतनाच्या (पेंशन) ५ महत्त्वाच्या योजनांच्या तसेच उपयोजनांच्या नावांमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या बदलांनुसार, आता या योजनांची जुनी नावे बदलून त्यांना मंजूर झालेली नवीन नावे देण्यात आली आहेत.

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) या योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’असे करण्यात आले आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (IGNOAPS) आता ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना’ या नावाने ओळखली जाईल.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (IGNWPS) या योजनेचे नवीन नाव ‘प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना’ असे ठेवण्यात आले आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन (IGNDPS)योजनेचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना’ करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ही योजना आता‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ या नावाने ओळखली जाणार आहे.

दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेतील बदल

दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत 0 ते 79 वर्षे वयोगटातल्या लाभार्थ्यांना आता दरमहा 375 रुपये, तर 80 वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातल्या लाभार्थ्यांना दरमहा 625 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. अर्थसहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्याबरोबरच योजनेत पुढील बदल करण्यात आले आहेत.

योजनेअंतर्गत दिव्यांगत्वाच्या पात्रतेसाठीचे प्रमाण सध्याच्या 80 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात आले आहे. दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठीचे किमान वयाचे पात्रतेचे बंधन जन्मापासून लागू होणार आहे. वृद्ध आणि विधवा व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजना, तसेच कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू राहतील.

या निर्णयाचा देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या एकूण 3.20 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे. दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेच्या पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची संख्या आणि अर्थसहाय्याची रक्कम यांमधील बदलांचा समावेश असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे 3 महिन्यांच्या आत जारी करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.