संतोष शाळीग्राम

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) स्थगीती दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या (State Government) वतीने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचीका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र तिही याचीका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. इम्पिरिकल डेटाची याचिका फेटाळल्यानंतर आता राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यायला नकार दिला आहे. कारण देताना केंद्र सरकार म्हणाले संबंधीट डेटा हा सदोष आहे त्यात भरपूर चूका आहेत त्यामुळे देता येणार नाही. त्यामुळे कोर्टानेही त्यात छेडछाड करता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने राज्य सरकारला दोन पर्याय दिले आहेत. त्यात कोर्ट असे म्हणाले आहे की राज्य सरकारनं ३ महिन्यात ट्रीपल टेस्टची अंमलबजावणी करण्यासाठी आश्वस्त केलं, तर निवडणुकीला स्थगिती देऊ. दुसरं म्हणजे आताच्या ओबीसींना सरसकट ओपन म्हणून घोषीत करुन निवडणुका घ्याव्यात असे दोन पर्याय कोर्टाने दिले आहेत.

दरम्यान ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालात (Supreme Court) आज सुनावणी होती. केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी राज्याने केली होती. निकाल राज्याच्या बाजुने लागला नाही तर राज्य सरकारलाच ओबीसींचा संपुर्ण डेटा गोळा करुन पुढील प्रकिया पार पाडावी लागणार आहे. आता निवडणुका होणार की पुढे ढकलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अडचणीत आल्या आहेत?

- २१ डिसेंबरला होणार्‍या १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुका

- २१ डिसेंबरलाच होणार्‍या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुका.

Edited By: Pravin Dhamale