आपल्या प्रत्येकाच्या घरी खोबरेल तेलाची बाटली ही असतेच. मात्र सध्या एक मोठा वाद होता तो म्हणजे नारळाचे तेल खाण्यायोग्य आहे की फक्त सौंदर्यप्रसाधनासाठी तेल म्हणून वापरलं पाहिजे?. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आला. उत्पादन शुल्क लादण्याशी संबंधित या प्रकरणात, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने आता तब्बल 20 वर्षे जुनं कोडं सोडवलंय.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे की, तेलाचा वापर खाण्याच्या पदार्थांमध्ये केला जाईल किंवा वापरासाठी केला जाईल. त्याचप्रमाणे तेलाच्या पॅकेजिंगवर जे काही लिहिलं आहे त्या आधारावर उत्पादन शुल्क लागू केलं जाईल. त्यामुळे खोबरेल तेलाचं छोटा पॅकेट खाद्य तेल समजावं, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

कोणत्या श्रेणीत ठेवणार खोबरेल तेल?

खोबरेल तेल कोणत्या श्रेणीत ठेवलं पाहिजे असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता. ते खाद्यतेलाच्या स्वरूपात ठेवून त्यावर ड्युटी लावावी की, औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायद्यांतर्गत त्यावर कर वसूल करावा. या प्रकरणात तत्कालीन सरन्यायाधीश आर भानुमती यांच्या खंडपीठाकडून विभाजित निकाल देण्यात आला होता.

त्या खंडपीठात, न्यायमूर्ती गोगोई, जे नोव्हेंबर 2019 मध्ये CJI म्हणून निवृत्त झालं होतं. त्यांच्या मतानुसार, लहान पॅकेजिंगमध्ये खोबरेल तेल योग्यरित्या खाद्यतेल म्हणून वर्गीकृत केलं जावं तर न्यायमूर्ती भानुमती यांचे मत होतं की, लहान कंटेनरमध्ये पॅक केलेलं खोबरेल तेल केसांसाठ वापरलं जाऊ शकतं.

ब्रँडिंगच्या आधारे कर लागणार?

आता CJI संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने मान्य केलं आहे की, कंपन्या त्यांचं तेल कशाप्रकारे ब्रँड करतात आणि विकतात त्यानुसार त्याचं वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटलंय की, छोट्या बाटलीतील नारळाचं तेल केवळ केसाला लावण्याचं तेल नाही तर खाण्याचं तेलही मानण्यात यावं. अन्न सुरक्षा नियम,औषधं आणि सौंदर्यप्रसाधनं कायद्यांतर्गत कर वसूल केला जाणार आहे.

या प्रकरणात, शुद्ध खोबरेल तेल नेहमीच केसांचे तेल म्हणून वर्गीकृत केलं जावं, असा महसूल विभागाचा युक्तिवाद होता. न्यायमूर्ती कुमार यांनी हा युक्तिवाद फेटाळून लावला की, आमचा विश्वास आहे की खाद्यतेल म्हणून कमी प्रमाणात विकलं जाणारं शुद्ध खोबरेल तेल खाद्यतेल म्हणून वर्गीकृत केलं जाऊ शकतं.