नवी दिल्ली : मुस्लिम महिलांच्या घटस्फोटासंदर्भात मोठी बातमी समोर आलीय. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही मुस्लिम घटस्फोटित महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. यासाठी महिला याचिका देखील दाखल करू शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.

मुस्लिम महिलेला पोटगी मागण्याचा कायदेशीर अधिकार?

न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल (Muslim Woman Divorce) दिलाय. मुस्लिम महिला त्यांच्या पालनपोषणासाठी कायदेशीर अधिकार वापरू शकतात. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत ती यासंबंधी याचिका दाखल करू शकते, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. घटस्फोटानंतर मुस्लिम महिलेला पोटगी मागण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, धर्म कोणताही असला तरी हे कलम सर्वच विवाहित महिलांना (Muslim Woman Divorce Alimony) लागू होतं. मुस्लिम महिला देखील या तरतुदीची मदत घेऊ शकतात. याप्रकरणी न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी वेगवेगळे निकाल दिले होते. परंतु, दोघांचेही मतं सारखंच असल्याचं समोर आलंय. मुस्लीम महिला कायदा १९८६ कायद्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असं न्यायालयाने निकालात म्हटलं आहे.

काय प्रकरण आहे?

अब्दुल समद नावाच्या एका मुस्लिम व्यक्तीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या पत्नीला पोटगी देण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान दिलं होतं. घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद त्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात केला (Verdict On Muslim Woman Divorce Alimony) होता.

युक्तीवादात महिलेला मुस्लिम महिला कायदा १९८६ मधील तरतुदींचे पालन करावे लागेल, असं म्हटलं होतं. या प्रकरणात मुस्लिम महिला कायदा १९८६ ला प्राधान्य द्यायचं की, सीआरपीसीच्याच्या कलम १२५ला असा मोठा प्रश्न न्यायालयासमोर प्रश्न होता. यावर आता न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. मुस्लिम महिलेला देखील इतर महिलांप्रमाणे पोटगीचा अधिकार असल्याचं म्हटलंय.