SC's Judgement On Article 370

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्यच होता. तसंच हा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे तसा अधिकार आहे, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तेब केलं आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही पक्षाचं सरकार नव्हतं. त्यामुळे त्याठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. यामुळे राष्ट्रपतींना कलम ३७० काढण्याचा निर्णय आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासह ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१) डी. अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देऊन ३० सप्टेंबर २०२४च्या आत इथे निवडणुका घ्या, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० रद्द केलं होतं. त्यानंतर राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. (Latest Marathi News)

दरम्यान, कलम ३७० हटवण्यावर आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात अनेक हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकत निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज म्हणजेच ११ डिसेंबर रोजी कोर्टाने यावर निकाल दिला असून केंद्र सरकारचा कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्यच होता, असं म्हटलं आहे.