सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महत्वपूर्ण निकाल देताना म्हटले की, दोन सज्ञान व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने निर्माण झालेले शारीरिक संबंध केवळ ब्रेकअप झाल्यानंतर बलात्कार ठरवता येणार नाही. लग्नाचे आश्वासन देऊन प्रेमसंबंध प्रस्थापित केल्याच्या आरोपाखालील एका व्यक्तीला कोर्टाने आरोपमुक्त केले. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर.महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रेमसंबंधामध्ये परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध केवळ नाते तुटल्यानंतर गुन्हा ठरवता येणार नाहीत, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. प्रत्येक अपयशी प्रेमसंबंधाला बलात्काराच्या प्रकरणाचे स्वरूप देणे चुकीचे असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.

मात्र नात्याच्या सुरुवातीपासूनच लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन किंवा फसवणूक करून शारीरिक संबंधांसाठी संमती मिळवणे असेल, तर अशा प्रकरणांचे स्वरूप वेगळे असेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. संबंधित व्यक्तीने सुरुवातीपासूनच फसवणुकीच्या हेतूने लग्नाचे आश्वासन दिले होते का आणि संमती फसवणुकीच्या आधारे मिळवली होती का,याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

कोर्टाने नोंदवले महत्वाचे निरीक्षण

नाते संपवणे हा गुन्हा नाही- एखाद्या पुरुषाने प्रेमसंबंध संपवण्याचा निर्णय घेतला म्हणून त्याच्याविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे योग्य ठरणार नाही. बलात्काराच्या आरोपांची भीती दाखवून कोणालाही जबरदस्तीने नात्यात राहण्यास भाग पाडता येणार नाही.

बलात्काराच्या कायद्याचा गैरवापर नको- एखाद्याला त्रास देण्यासाठी किंवा बदला घेण्यासाठी बलात्काराच्या कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये. परस्पर संमतीने निर्माण झालेले संबंध आणि सुरुवातीपासूनच फसवणूक किंवा जबरदस्तीच्या आधारे निर्माण झालेले संबंध यांच्यात फरक असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं.

पुराव्यांच्या आधारे निर्णय आवश्यक- कोणत्याही प्रकरणात आरोपांची सत्यता आणि उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतरच योग्य कायदेशीर निर्णय घेतला पाहिजे. लैंगिक हिंसा, जबरदस्ती किंवा फसवणुकीचे पुरावे आढळल्यास दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.

महिलांची सामाजिक अडचणही समजून घ्या- कुटुंबाची प्रतिष्ठा आणि समाजातील बदनामीच्या भीतीने अनेक महिला लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांची तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे महिलांच्या अडचणी आणि त्यांच्या परिस्थितीचाही विचार करणं आवश्यक असल्याचं कोर्टाने नमूद केलं.