देशाभरात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. मुख्य आयुक्तांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन रीट याचिका दाखल करण्यात आलीय. यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी घेईल. या दोन्ही याचिका एका तपास अहवालावर आधारित आहेत. त्यात ' सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे निर्णय दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा आरोप आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना हे सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी करतील. लाइव्ह लॉ' (Live Law) च्या वृत्तानुसार, एका याचिकाकर्त्याने भारतीय निवडणूक आयोगाकडून अशा प्रकरणांमधील निर्णय एकतर्फी घेतले जाऊ शकत नाहीत. यासह संबंधित कृती घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीनुसार केली गेली होती की नाही, हे तपासण्यासाठी आयोगाच्या प्राथमिक नोंदींची पडताळणी करण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्याने केलीय.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी

याचिकाकर्त्याने अंतरिम दिलासा म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी केलीय. एका तपास अहवालावर आधारित आणि कथितरीत्या एकतर्फी घेतलेले १४ निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी आणखी एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सायबर सुरक्षा व माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या एका स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी आयोगाची (SIT) स्थापना करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केलीय.

प्रस्तावित चौकशीमध्ये ECINet आणि ERONet डेटाबेसचे फॉरेन्सिक ऑडिट, तसेच याचिकेनुसार SIR प्रक्रियेदरम्यान ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील १३ कोटी नावे ज्या परिस्थितीत वगळण्यात आली आहेत. त्या परिस्थितीची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.