सध्या निवडणूक आयोगाचा कारभार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमारांच्या मनमानीवरुन वातावरण तापलंय. आयोगा विरोधात आंदोलनांचा धुराळा उडालेला असतानाच SIR प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा खुलासा केलाय. नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म 6 मध्ये कोणत्याही बदलांना मंजुरी दिलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कोर्टात काय घडलं?

- ज्ञानेश कुमारांच्या पदमुक्तीच्या अंतरिम आदेशाला सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार

- केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस

- सुधारित फॉर्म 6 ला मंजुरी दिली नसल्याचं सरन्यायाधीशांचं स्पष्टीकरण

- सर्व संबंधितांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार असल्याचे कोर्टाचे निर्देश

तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या या मोठ्या विधानानंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ज्ञानेशकुमारांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधलाय.

'फॉर्म-6 मधील बदल सिद्ध'

"ज्ञानेश कुमार यांनी बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी 'फॉर्म 6' मध्ये बदल केला आहे, हे आता निःसंशयपणे सिद्ध झाले आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी ते आपल्या पदाचा गैरवापर करत असल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे. आपल्या लोकशाहीवरील या गुन्हेगारी हल्ल्यात सामील असलेल्या इतर प्रत्येकाला जबाबदार धरले जाईल.

ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी वगळलेल्या नावांबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दिल्लीत ही संख्या ३० लाख आणि बंगालमध्ये ९० लाख आहे. याचा अर्थ SIR मुळे इतक्या मतदारांवर परिणाम झालाय. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारतात मतदानाच्या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचं मनेका यांनी म्हटलंय. 'फॉर्म 6' चा वाद आता कोणत्या दिशेने जाणार ते पाहणे महत्वाचे आहे.

‘सुधारित Form 6 ला मंजुरी दिलेली नाही’

SIR प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा खुलासा

निवडणूक आयोगाकडून तपशील मागवला

सध्या निवडणूक आयोगाचा कारभार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमारांच्या मनमानीवरुन वातावरण तापलंय. आयोगा विरोधात आंदोलनांचा धुराळा उडालेला असतानाच SIR प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा खुलासा केलाय. नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म 6 मध्ये कोणत्याही बदलांना मंजुरी दिलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कोर्टात काय घडलं?

- ज्ञानेश कुमारांच्या पदमुक्तीच्या अंतरिम आदेशाला सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार

- केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस

- सुधारित फॉर्म 6 ला मंजुरी दिली नसल्याचं सरन्यायाधीशांचं स्पष्टीकरण

- सर्व संबंधितांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार असल्याचे कोर्टाचे निर्देश

तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या या मोठ्या विधानानंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ज्ञानेशकुमारांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधलाय.

'फॉर्म-6 मधील बदल सिद्ध'

ज्ञानेश कुमार यांनी बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी 'फॉर्म 6' मध्ये बदल केला आहे, हे आता निःसंशयपणे सिद्ध झाले आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी ते आपल्या पदाचा गैरवापर करत असल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे. आपल्या लोकशाहीवरील या गुन्हेगारी हल्ल्यात सामील असलेल्या इतर प्रत्येकाला जबाबदार धरले जाईल.

ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी वगळलेल्या नावांबाबत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. दिल्लीत ही संख्या ३० लाख आणि बंगालमध्ये ९० लाख आहे. याचा अर्थ SIR मुळे इतक्या मतदारांवर परिणाम झालाय. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारतात मतदानाच्या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचं मनेका यांनी म्हटलंय. 'फॉर्म 6' चा वाद आता कोणत्या दिशेने जाणार ते पाहणे महत्वाचे आहे.