• निवडणूक आयुक्तांना आजीवन कायदेशीर संरक्षण

• निवडणूक आयोग कायदा २०२३ च्या कलम १६ ला सुप्रीम कोर्टात आव्हान

• निवडणूक आयुक्तांच्या संरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

• मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

निवडणूक आयुक्तांना आजीवन कायदेशीर संरक्षण का? असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या शासकीय कार्यांसाठी दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांपासून आजीवन संरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने वकील अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेमध्ये अरुण कुमार अग्रवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त अधिनियम, २०२३ च्या कलम १६ ला आव्हान दिले आहे. ही तरतूद मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांच्या काळामध्ये केलेल्या कृत्यांबाबत दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईपासून कायदेशीर संरक्षण देते.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स म्हणजे एडीआर या संघटनेने यासंदर्भात याचिक दाखल केली आहे. या याचिकेत असे नमूद केले आहे की, इतर घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याच्या दरम्यान केलेल्या कृतींसाठी मिळणारे असेच संरक्षण सामान्यतः केवळ सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कृतींपुरतेच मर्यादित असते. कोर्टाने ही याचिका लोक प्रहरी यांनी याच मुद्द्यावर दाखल केलेल्या प्रलंबित याचिकेसोबत एकत्रित केली आहे.

एडीआरने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की, या तरतुदीमुळे निवडणूक आयुक्त उत्तरदायित्वहीन ठरू शकतात. याचिकाकर्त्याने कलम १६ घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी असे म्हटले की, कलम १६ घटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ तसेच घटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करते. याचिकेत असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे की, इतर घटनात्मक पदधारकांना अशी आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळत नसताना निवडणूक आयुक्तांना इतके व्यापक संरक्षण का दिले जाते?

दरम्यान, कलम १६ अन्वये मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्त त्यांच्या शासकीय कार्यांच्या अंमलबजावणीत केलेल्या कोणत्याही कृतीसाठी किंवा केलेल्या कोणत्याही वक्तव्यासाठी कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यास पात्र नाहीत. ही सूट मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्त पदावर असताना लागू असते आणि पद सोडल्यानंतर देखील कायम राहते.