निवडणूक प्रक्रियांमध्ये आणखी पारदर्शकता आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे की, कोणत्याही उमेदवाराने त्याच्या निवडणूक अर्ज केलेल्या पत्रात कोणत्याही गुन्हेगारी शिक्षेची माहिती लपवली जरी ती उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले असले तरी देखील त्याला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाईल. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान आलेला या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला

मध्यप्रदेश राज्यातील भिकनगाव येथील नगरसेविका पुनम यांच्या प्रकरणात हा निर्णय दिला. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत चेक बाउन्स झाल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने तिला एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.

उच्च न्यायालयाने नंतर शिक्षा रद्द केली असली तरी, पुनमने तिच्या उमेदवारी अर्जात त्याचा उल्लेख केला नाही, जिल्हा सत्र न्यायालयाने तिची उमेदवारी रद्द केली आहे. ज्याच्या विरोधात तिने सुप्रीम कोर्टात अपील केले.

न्यायाधीश नेमके काय म्हणाले?

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ही याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावत म्हटले की, नामांकन पत्रात दोषसिद्धी जाहीर न करणे हे मतदारांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन आहे. केवळ शिक्षा रद्द झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण लपविण्याचा अधिकार देत नाही.

प्रतिज्ञापत्रात मागील काही गुन्ह्यात दोषी असल्याचा उल्लेख न हे मतदारांच्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे. शिक्षा रद्द करण्यात आली किंवा त्याला स्थगिती देण्यात आली याचा अर्थ हा नाही की प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख टाळवा, असं खंडपीठानं म्हटलंय