इलेक्टोरल बाँड्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच मोठा निर्णय दिला होता. या निर्णयात न्यायालयाने एसबीआयला इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करण्यास सांगितलं होतं. या मुद्द्यावर पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेचे रक्षण केले पाहिजे.
इलेक्टोरल बाँडच्या मुद्द्यावर एसबीआयच्या याचिकेच्या संदर्भात कपिल सिब्बल म्हणाले, ''आपल्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणं ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे. घटनापीठानं आपला निकाल दिल्यावर एसबीआयची याचिका स्वीकारणं सोपं जाणार नाही.'' ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
एसबीआयने इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील उघड करण्यासाठी आणखी काही वेळ मागितला आहे. यावर सिब्बल म्हणाले की, ''त्यांना कोणाला तरी वाचवायचं आहे.'' सिब्बल म्हणाले, ''हे स्पष्ट आहे की एसबीआयचा सरकारचं संरक्षण करण्याचा हेतू आहे. नाही तर बँकेने एप्रिल-मे मध्ये निवडणुका होणार असताना 30 जूनपर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील जाहीर करण्यासाठी मुदत वाढवण्याची विनंती केली नसती.'' (Latest Marathi News)
दरम्यान, भारतीय स्टेट बँकेने इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी न्यायालयाकडं 30 जूनपर्यंत मुदत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच इलेक्टोरल बाँड्सची योजना रद्द केली होती. तसेच न्यायालयाने एसबीआयला निवडणूक रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते.
न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसबीआयला एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितलं होतं.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.