Supreme Court reservation remark : आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. "जर आई आणि वडील दोघेही आयएएस अधिकारी आहेत, तर त्यांना आरक्षण कोट्याची गरजच काय?" असा संतप्त सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. जे कुटुंब आधीच आर्थिक तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आहे, तरीही आरक्षणाचा लाभ घेत आहे, त्यांच्या भूमिकेवरही कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. (Supreme Court reservation hearing)

शुक्रवारी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण आणि सामाजिक प्रगतीवर स्पष्ट शब्दांत आपले मत मांडले. जे कुटुंब आधीच सक्षम आहे, ते अजूनही आरक्षणाचा लाभ घेत असल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, पालकांचे उच्च पदस्थ (IAS) असणे आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मजबूत असते, अशा प्रकरणांमध्ये आरक्षणाची खरोखर गरज आहे का? असा थेट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?

शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीमुळे सामाजिक प्रगती होते. त्यामुळे आर्थिक स्थिती चांगली असणाऱ्या कुटुंबातील मुलांसाठी आरक्षणाची मागणी करणं योग्य नाही. यावर आपल्याला पुन्हा पुन्हा विचार करावा लागणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. या आधीच अनेक सरकारी आदेशात आर्थिक सक्षम असणार्‍या वर्गाला आरक्षणाचा लाभ अथवा कोट्यापासून लांब ठेवण्याचे आदेश आहेत. पण आता याला आव्हान दिले जात आहे, अशी चिंताही कोर्टाने व्यक्त केली.

आई-वडील चांगल्या नोकरीवर, तरीही आरक्षण हवं

आरक्षणाचा लाभ घेऊन ज्या कुटुंबांनी प्रगती केली आहे, त्यांनी आरक्षणाची मागणी का सुरू ठेवली आहे? असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाले की, पालकांकडे चांगल्या नोकऱ्या आहेत, त्यांचं भरघोस उत्पन्न असतानाही मुले पुन्हा आरक्षण मागत आहेत. त्यांनी आता स्वतःहून आरक्षणातून बाहेर पडायला हवे.

आरक्षणाचा लाभ घेऊन सक्षम झालेल्या कुटुंबांच्या पुढच्या पिढीला खरोखर आरक्षणाची गरज आहे का, याचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आता संतुलन राखण्याची गरज

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कुठेतरी समतोल राखणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असणे ठीक आहे, पण जेव्हा पालकांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन आर्थिक प्रगती केली अथवा एक विशिष्ट पातळी गाठली की मुलांना त्यातून वगळलं पाहिजे. म्हणजेच मुलांनीच आरक्षणाचा लाभ घेणं बंद करायला हवं, असे कोर्टाने म्हटले.

न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समुदायांसाठी असलेल्या आरक्षणातील फरकाचाही यावेळी उल्लेख केला.