राम मंदिरातील देणगीतील वस्तूंच्या चोरी प्रकरणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी ही पार पडली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश दिले. या पथकाचे नेतृत्व एका वरिष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.

राम मंदिर चोरी प्रकरणी सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, यासंदर्भातील सद्यस्थितीचा अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्यांनी न्यायालयाला हेही सांगितले की तपास सुरू आहे. आतापर्यंत एकूण आठ जणांना अटक करण्यात आलीय.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना सॉलिसिटर जनरल (SG) यांना विचारले की सध्या या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले, "सत्य शोधण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. SIT च्या निदर्शनास आले आहे की, हा 'कॉग्निझेबल' गुन्हा (यात पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात) आहे.

यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, आम्ही ३ ते ४ दिवसानंतर याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी करतील. त्यावेळी तपासाच्या मुद्द्यावर चर्चा होईल. "एसआयटीत एक वरिष्ठ सदस्य होते का. तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करता येईल का, ते पहावे." यावर सॉलिसिटर जनरल (SG) यांनी उत्तर दिले, "हो, आम्ही तिची स्थापना करू आणि ती अधिकृतपणे नोंदवू."

त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी (CJI) यासंदर्भात केवळ एक सल्ला दिला, या मुद्द्याचे राजकारण करू नका. "न्यायालये हे राजकारणाचे ठिकाण नाहीत. हे गुन्ह्याचे एक साधे प्रकरण आहे. तपास योग्य प्रकारे केला जाईल, का याची खात्री करणे एवढेच आपल्याला पाहायचं आहे." सरन्यायाधीशांनी पुढे नमूद केले, "हे गुन्हा घडल्याचे एक सरळ प्रकरण आहे. या प्रकरणाचा योग्य तपास व्हावा, याची सुनिश्चिती करणे हेच आमचे एकमेव उद्दिष्ट आहे."