Plea seeking free sanitary pads in school: सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना विशेष निर्देश दिले आहेत. या सूचनेनुसार शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांना तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्यास सांगण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा (Chief Justice of India Dy Chandrachud) आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला (Justice Jb Pardiwala) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. जया ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी आणि स्वच्छतेची व्यवस्था करण्यास सांगितले. याशिवाय मासिक पाळीतील स्वच्छतेबाबतची योजनाही सांगण्यास सांगितले आहे.

Supreme Court on Sanitary Pads: चार आठवड्यांत एकसमान धोरण तयार करण्याचे निर्देश

सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत एकसमान धोरण तयार करण्याचे निर्देशही दिले. हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही त्यात सहभागी होण्यास सांगितले. (Latest Marathi News)

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, हे केंद्र तरुण आणि किशोरवयीन मुलींच्या मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेसाठी कटिबद्ध आहे. परंतु आरोग्य सेवा देणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे.

सॅनिटरी पॅड मोफत देण्यासाठी जया ठाकूर यांनी दाखल केली होती याचिका (petition was filed by Jaya Thakur to provide free sanitary pads)

दरम्यान, याचिकाकर्त्या जया ठाकूर म्हणाल्या की, गरीब मुलींना मासिक पाळीदरम्यान अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सहावी ते बारावीच्या सर्व विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड मोफत देण्याची मागणी केली होती.

याचिकाकर्त्या जया ठाकूर या मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्या आहेत. या मुलींना अनेकदा स्वच्छता राखता येत नाही, असेही त्या म्हणाल्या आहेत. केंद्र आणि राज्यांना या संबंधित आवश्यक त्या सूचना देण्याची विनंती त्यांनी आपल्या याचिकेतून केली होती.