NEET-UG परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गोंधळानंतर केंद्र सरकार तसेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून (NTA) राबवल्या जाणाऱ्या सुधारणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "फक्त तात्पुरते उपाय शोधून किंवा थातूरमातूर काम करून भागणार नाही, तर या सुधारणा कायमस्वरूपी उपाययोजना करा," अशा शब्दांत खडसावत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनटीएला कडक ताशेरे ओढले आहेत.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 'तात्पुरते' किंवा 'ॲड-हॉक' उपाय शोधण्याऐवजी या सुधारणा कायमस्वरूपी संस्थात्मक (Institutionalised) कशा केल्या जात आहेत, हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करावे लागेल. सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर कशा राबवल्या जातील, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पेपर लीक रोखण्यासाठी आणि परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नक्की काय ठोस पावले उचलली? याचा संपूर्ण 'मास्टर प्लॅन' विस्तृत प्रतिज्ञापत्राद्वारे (Affidavit) कोर्टासमोर सादर करावा लागेल. परीक्षेची पूर्वतयारी, प्रश्नपत्रिकांची छपाई, वाहतूक ते थेट कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) पर्यंतच्या सर्व १० मुख्य क्षेत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवर आता सर्वोच्च न्यायालय वर्षभर स्वतः 'वॉच' ठेवणार आहे.

"आम्ही या प्रकरणावर वर्षभर बारीक लक्ष ठेवून असू. या सर्व सुधारणा प्रणालीत कायमस्वरूपी लागू होतील, याची आम्ही खात्री करू," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी ठेवली आहे.

भारतीय हवाई दलाची मदत हा कायमस्वरूपी पर्याय नाही

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पेपर लीकनंतर प्रश्नपत्रिका सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी भारतीय हवाई दलाची (IAF) मदत घेण्यात आली होती. यावर कोर्टाने म्हटले की, "हवाई दलाची मदत घेणे हा केवळ एक तात्पुरता उपाय होता, हा काही कायमस्वरूपी तोडगा असू शकत नाही." यासोबतच, उमेदवारांच्या ओळखीच्या पडताळणीसाठी (Candidate Verification) 'डिजीयात्रा' सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत काय विचार आहे, हे विचारले.

केंद्र सरकारने आधी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या मुद्द्यांवर स्पष्टता नसल्याचे स्पष्ट करत, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नवे आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली 'या' मुद्द्यांवर माहिती :

डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुरक्षा, संशोधन आणि विकास, पारदर्शकता, प्रशासन व मानवी संसाधनांसह एकूण १० क्षेत्रांमध्ये 'उच्च-स्तरीय समितीच्या' (High-Powered Committee) शिफारशींची अंमलबजावणी कशी झाली?

प्रस्तावित मंडळ आणि अधिकारी : प्रस्तावित गव्हर्निंग बोर्ड, तज्ज्ञांच्या टीम, सुरक्षा आणि व्हिजिलन्ससाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अतिरिक्त महासंचालकांच्या (ADG) कामाची सध्याची प्रगती काय आहे?

परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती : पूर्व-परीक्षा (Pre-exam), परीक्षेच्या वेळी आणि परीक्षेनंतर अशा तिन्ही टप्प्यांवर नक्की काय सुधारणा केल्या, याचा स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे.

संगणक आधारित परीक्षा (CBT) : परीक्षा कॉम्प्युटर बेस्ड (CBT) करण्याबाबतच्या हालचाली आणि विद्यार्थ्यांच्या डेटा सुरक्षेसाठी काय खबरदारी घेतली जात आहे, यावरही स्पष्टीकरण मागितले आहे.

प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक व परीक्षा केंद्र : प्रश्नपत्रिकांचे छपाईकाम, वाहतूक, परीक्षा केंद्रांची निवड आणि राज्य/जिल्हा प्रशासनासोबतच्या समन्वयाची सविस्तर माहिती कोर्टाला हवी आहे.