दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणालाही ताब्यात घेतले जाणार नाही, असे न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. त्याशिवाय मेट्रो, रेल्वे आणि इंटरनेट सेवा सुरळीत ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. नागरिकांची वाहतूक आणि न्यायालयांचे कामकाज विनाअडथळा सुरू राहावे, यासाठी रस्त्यावरील बॅरिकेड्सचा तात्काळ आढावा घेण्यास सांगत, न्यायालयाबाहेरील कलम १६३ च्या अंमलबजावणीचा फलक देखील त्वरित हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

आंदोलकांचे फोन जप्त करणे, पोलिसांकडून बॅजशिवाय काम करणे आणि अतिरिक्त बळाचा वापर या गंभीर आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना जाब विचारला आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणालाही ताब्यात घेतले जाऊ नये, असे कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितले. मेट्रो, रेल्वे आणि इंटरनेट सेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश कोर्टाकडून दिल्ली सरकारला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता मंगळवारी होणार आहे.

सुनावणीदरम्यान गदारोळ -

दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनावरून सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान अचानक मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आपल्याला अमानुष मारहाण केल्याचा गंभीर आरोप करत जखमी वकिलांनी थेट न्यायालयातच दाद मागितली. यावेळी सुनावणीदरम्यान उपस्थित पोलीस अधिकारी आणि वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. इतकेच नाही तर वकिलांनी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातील बसण्याच्या व्यवस्थेवरही कडक आक्षेप घेतला.

कोर्टरूम १८ मधील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग लिंक बंद असल्याने ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांच्यासह इतरांना हजर राहण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. यावर ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी तीव्र आक्षेप घेत, 'बाहेरच्या जगाला एका बाजूला झुकते माप दिले जात असल्याचा संदेश जाऊ नये,' असे स्पष्ट करत लिंक तात्काळ पूर्ववत करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सुनावणी १५ मिनिटांसाठी थांबवण्यात आली आणि कोर्टरूम क्रमांक ५ मध्ये हलवण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुन्हा सुरू केली. आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून आता थेट वकील आणि पोलिसांमधील हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचल्याने खळबळ उडाली आहे.

कारणे दाखवा नोटीस -

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अवमान कारवाई का सुरू केली जाऊ नये? असा सवाल केला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर आक्षेप घेतला. पण न्यायमूर्ती बागची यांनी कारणे दाखवा नोटीस आणि अवमान नोटीसमध्ये फरक असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने अवमान याचिका आणि 'हेबियस कॉर्पस' याचिकांवर सर्व अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितले आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करून नवीन वाहतूक सूचना जारी करण्याचे आणि त्याची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मंगळवारपर्यंत याचे पालन केल्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. आता अधिकाऱ्यांना आपल्यावर अवमान कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.