बिहार निवडणुकीआधी सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आगोयाला मोठा झटका दिला आहे. राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनावरून कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस धाडली आहे. या प्रकरणात कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्त्याने कोर्टाला धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शकता आणि इतर बाबींसाठी राजकीय पक्षांना नोंदणी आणि नियमनासाठी नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात याचिका दाखल होताच सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकेची दखल घेत निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे. या कोर्टाने आयोगाला उत्तर देण्यासाठी ४ आठवड्याचा वेळ दिला आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारला राजकारणातील भ्रष्टाचार, जातिवाद आणि गुन्हेगारीकरणाच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्याचीही मागणी केलीये.

सुप्रीम कोर्टाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली आहे. याचिकेनंतर कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांना कठोर निर्देश दिले आहेत. कोर्टानं याचिकाकर्त्याला सांगितलं की, संपूर्ण प्रकरणात नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना पक्षकार बनवावे'. राजकीय पक्षांच्या नोंदणी आणि नियमनाबाबत कोर्ट खूपच जागरूक असल्याचे दिसत आहे.

वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटलं की, '१३ जुलै रोजी आयकर विभागाने राजकीय पक्ष इंडियन सोशल पार्टी आणि युवा आत्म निर्भर दलावर छापा टाकला होता. त्यावेळी ५०० कोटींच्या काळ्या पैशांचा शोध लागला. बनावट राजकीय पक्ष लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत, असंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.

'गुन्हेगार, अपहरणकर्ते, अमली पदार्थांची तस्करी करणारे आणि मनी लॉन्ड्रिंग करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा घेऊन त्यांना पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करून देशाची नाव खराब होत असल्याचं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे.