नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या (Narendra Modi) नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठे पाऊल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तरे मागितली आहेत.

न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. आता सर्व याचिकांवर नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक नोटाबंदीची घोषणा केली होती. (Latest Marathi News)

केंद्र सरकारने 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी आरबीआयला नोटबंदी संबंधित एक पत्र लिहिलं होतं. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या संबंधित सर्व माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

खंडपीठाने म्हटले की, मुख्य प्रश्न हा आहे की आरबीआय कायद्याच्या कलम 26 अंतर्गत सर्व 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? नोटाबंदीची प्रक्रिया न्याय्य होती का? खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात आतापर्यंत 57 याचिका दाखल झाल्या आहेत.

न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, जेव्हा घटनापीठासमोर प्रकरण आणले जाते तेव्हा उत्तर देणे हे खंडपीठाचे कर्तव्य बनते. घटनापीठात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती ए. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना यांचाही सहभाग होता.

आम्हाला आमची 'लक्ष्मण रेषा' अर्थात मर्यादा काय आहे हे नेहमीच माहित असतं. परंतु नोटाबंदी कोणत्या पद्धतीनं केली गेली हे तपासावं लागेल. यासाठी आम्हाला आधी वकिलांचं म्हणणं ऐकावं लागेल,” न्या बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं म्हटलं आहे.