प्रमोद जगताप साम टीव्ही, नवी दिल्ली

संदेशखाली प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला मोठा झटका दिला आहे. या प्रकऱणाची सीबीआय चौकशी सुरूच राहणार आहे. संदेशखाली प्रकरणातील पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. संदेशखाली प्रकरणाचा (Sandeshkhali Case) तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. त्याविरोधात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

संदेशखाली प्रकरणातील सीबीआय तपासाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर जुलै महिन्यात सुनावणी होणार आहे. प्रलंबित प्रकरणाच्या आधारे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात कोणताही फायदा (Supreme Court News) घेण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. राज्य सरकार खासगी व्यक्तीविरुद्धच्या तपासाला विरोध करत असल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. संदेशखाली प्रकरणातील पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

१० एप्रिल रोजी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने घेतला (Kolkata News) होता. सीबीआय आमच्या देखरेखीखाली चौकशी करून अहवाल सादर करेल, असं न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात टीएमसी सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका (West Bengal Govt Plea) दाखल केली होती.

संदेशखालीच्या महिलांनी टीएमसी नेत्यांवर लैंगिक छळ आणि जबरदस्तीने जमीन बळकावल्याचा आरोप केला आहे. शाहजहान शेख, शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार या आरोपींना अटक करण्यात आली (Supreme Court Hearing In Sandeshkhali Case) आहे. पश्चिम बंगालमधील लोकसभा निवडणुकीत संदेशखालीचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. या प्रकरणी बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या सीबीआय तपास आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. संदेशखालीची घटना ५ जानेवारी रोजी चर्चेत आली (Court News) होती.