नवी दिल्ली : महाकुंभमेळ्यात घडलेल्या चेंगराचेंगरीची घटना दुर्दैवी आहे, असं सांगतानाच या घटनेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल करावी, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टानं दिला. "ही एक दुर्दैवी घटना आहे आणि नक्कीच चिंतेची बाब आहे. पण तुम्ही उच्च न्यायालयात जा. आधीच एक न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले.

उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या घटनेच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन करण्यात आले असून, याच प्रकारची एक याचिका उच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आली आहे.

महाकुंभ मेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर वकील विशाल तिवारी यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या जनहित याचिकेत राज्य सरकारवर निष्काळजीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. योगी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे निष्पाप लोकांचा जीव गेला आहे. हा अपघात म्हणजे संपूर्णपणे सरकारचे अपयश आहे. तसेच याचिकाकर्त्याने कुंभमेळ्यात कार्यक्रमांमध्ये एक समर्पित 'भाविक मदत कक्ष' उभारण्याची मागणीही केली होती.

गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी धोरणे आखण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना द्यावेत आणि न्यायालयाने राज्यांना उत्तर प्रदेश सरकारच्या समन्वयाने महाकुंभमेळ्यात वैद्यकीय मदत पथके तैनात करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.

२९ जानेवारी रोजी घडली होती घटना

जानेवारी महिन्यात महाकुंभमेळ्याला सुरुवात झाली. १४४ वर्षानंतर आलेल्या मुहूर्तामुळे प्रयागराज कुंभमेळ्यात देशातून नव्हे, तर संपूर्ण जगभरातून भाविक दाखल होत आहेत. पण मौनी अमावास्येच्या अमृत स्नानाच्या वेळी भाविकांची गर्दी जमली होती. ही गर्दी त्रिवेणी संगमाकडे जात असताना प्रचंड लोंढा आला आणि याच दरम्यान चेंगराचेंगरी होऊन ३० हून अधिक भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ६० हून अधिक लोक जखमी झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती.