बिहार विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसा स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन SIR प्रक्रियेची चर्चा जोरात होताना दिसतेय. तेथील अनेकांचे नाव मतदार यादीतून गायब झाल्याचा दावा केला जात आहे. त्याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं एक दिलासा देणारा निर्णय दिलाय.सर्वोच्च न्यायालयानं आधार कार्डला नागरिकत्त्वासाठी ग्राह्य मानले जावे, असा आदेश निवडणूक आयोगाला दिलाय.

निवडणूक आयोगाने बिहारमधील सर्व नागरिकांना एसआयआर अंतर्गत त्यांचे नागरिकत्व प्रमाणपत्र दाखवण्याची मागणी केली होती. यासाठी निवडणूक आयोगाने ११ कागदपत्रांची यादी जारी केली होती. त्या कागदपत्रांमध्ये आधारकार्डला मान्यता देण्यात आली नव्हती. परंतु आता आधारकार्डला मान्य केलं जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने १२ वे कागदपत्राच्या रुपात आधार कार्डला ग्राह्य धरले जावे असं आदेश देण्यात आलेत.

नागरिकत्व सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्राच्या यादीत आधार कार्डला स्थान दिलं जाईल येते. पंरतु ते नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला हवे असल्यास, ते आधार कार्डची सत्यता आणि प्रामाणिकता तपासू शकता.

निवडणूक आयोगाची ११ कागदपत्रांची यादी

केंद्र, राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर

१ जुलै १९८७ पूर्वी सरकार, स्थानिक प्राधिकरण, बँक, पोस्ट ऑफिस, एलआयसी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी जारी केलेले ओळखपत्र, कागदपत्रे.

सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला जन्म प्रमाणपत्र

पासपोर्ट

मान्यता प्राप्त बोर्ड, विद्यापीठाने दिलेले मॅट्रिक आणि इतर शैक्षणिक प्रमाणपत्रे

कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र

वन हक्क प्रमाणपत्र

सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेलं ओबीसी, एससी, एसटी जाती प्रमाणपत्र, जर उपलब्ध असेल तर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

राज्य/स्थानिक प्राधिकरणाने तयार केलेले कुटुंब नोंदणी

सरकारकडून मिळणारे कोणतेही जमीन/घर वाटप प्रमाणपत्र