पंजाबमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 50 प्रभागांमध्ये झालेल्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मोठ्या प्रमाणावर अडथळे निर्माण करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी आयोगाच्या तपासात समोर आले. अनेक उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज हिसकावून घेण्यात आले, फाडण्यात आले किंवा नष्ट करण्यात आले. काही उमेदवारांना मारहाण करण्यात आली, तर काहींना ताब्यात घेण्यात आले किंवा धमकवण्यात आले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या 50 प्रभागांमध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये पटियाला जिल्ह्यातील 28, तर मोगा जिल्ह्यातील 22 प्रभागांमध्ये समावेश आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, चौकशी आयोगाच्या तपासात या 50 प्रभागांमधील निवडणुका प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचे आढळले. त्यामुळे या प्रभागातील निवडणुका रद्द करणे आवश्यक आहे. आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत सुप्रीम कोर्टाने संबंधित प्रभागांमध्ये पुन्हा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. नव्याने निवडणूक घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सहा आठवड्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

२८ सप्टेंबर रोजी दिलेला हा आदेश बुधवारी सार्वजनिक करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान पंजाब सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यास राज्य सरकारची कोणतीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.