ऑफिसमध्ये सीनियर्स रागावल्यानंतर अनेकजण तक्रार करत असतात. त्यांच्याविषयी कुरूबुरू करत असतात. मग काय सीनियर्सनं रागावणं चुकीचं आहे का? तो गु्न्हा असतो, का त्यावर ज्युनिअर कर्मचारी कारवाई करण्याची तक्रार करू शकतात का? अशा प्रश्नांची उत्तरं सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्देशातून दिली आहेत.

कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांच्या वागणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कार्टाने हा निर्णय दिलाय. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून शिवीगाळ करणे हा अपमान मानता येणार नाही. त्यावर फौजदारी कारवाईदेखील करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. ही प्रकरणे गुन्ह्याच्या कक्षेत आणल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

जर समजा तसे केले तर कार्यालयीन वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्दशनात म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०४ अंतर्गत केवळ गैरवर्तन, असभ्यता किंवा हे हेतुपुरस्सर अपमान मानले जाऊ शकत नाहीत, असं खंडपीठानं म्हटलंय.

काय आहे प्रकरण

भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम ३५२ अंतर्गत त्यात बदल करण्यात आलाय. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ मेन्टल डिसॅबिलिटीजच्या कार्यवाहक संचालकावर एका सहाय्यक प्राध्यापकाचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही बाब २०२२ सालची आहे.

या प्रकरणी संचालकाने इतर कर्मचाऱ्यांसमोर दिव्यांग कर्मचाऱ्याला खडसावलं होतं. असा आरोप तक्रारदाराने आपल्या याचिकेत केला होता. संचालकांनी संस्थेत पुरेशा प्रमाणात पीपीई किट उपलब्ध करून दिले नव्हते, त्यामुळे कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराचा प्रसार होण्याचा धोका असल्याचंही प्राध्यापकांनी सांगितलं होतं.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, वरिष्ठ अधिकाऱ्याने फटकारलं असेल पण त्याचा अर्थ त्यांनी जाणीवपूर्वक अपमान केला असं मानता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे आरोप हे निव्वळ प्रयत्न वाटतात. मात्र ही फटकार केवळ कामाच्या ठिकाणची शिस्त आणि कर्तव्य बजावण्याशी संबंधित असावी, असेही न्यायालयाने म्हटलंय. कामाच्या ठिकाणी व्यवस्थापन करणारी व्यक्ती आपल्या ज्युनिअर्सकडून पूर्ण समर्पण आणि निष्ठेने व्यावसायिक कर्तव्ये पार करून घेण्याची अपेक्षा करतो, असं न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटलं.