नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवार) मध्य प्रदेशातील (madhya pradesh) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण (OBC Reservation In Local Body Election) द्यावे असा आदेश पारित केला आहे. हा आदेश देताना आरक्षण (obc reservation) ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) स्पष्ट केले आहे. (OBC Reservation Latest Marathi News)

मध्य प्रदेशातील नागरी आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या ओबीसी आयोगाचा (OBC Commission of Madhya Pradesh) अहवाल स्वीकारला. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

आज न्यायालयाने निर्णय बदलला

यापुर्वी दहा मे रोजी सर्वाेच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला २४ मे पूर्वी नागरी निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या अटी पूर्ण केल्याशिवाय मागासवर्गीयांना आरक्षण देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षणाची मागणी

मध्य प्रदेश मागासवर्गीय कल्याण आयोगाने राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला होता. यामध्ये ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये, न्यायालयाने मागासवर्गीयांना त्रिस्तरीय (गाव, जिल्हा आणि जिल्हा) पंचायत आणि शहरी संस्था (नगर परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका) मध्ये आरक्षण देण्यासाठी अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते.

यानंतरच मध्यप्रदेश सरकारने राज्य मागासवर्गीय कल्याण आयोगाची स्थापना केली होती. ज्याने मतदार यादी तपासल्यानंतर राज्यातील ४८ टक्के मतदार ओबीसी असल्याचा दावा केला होता. या अहवालाच्या आधारे ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.

त्यावर आज मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने निर्णय झाल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आता ओबीसींना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार आहे.

Edited By : Siddharth Latkar