नवी दिल्ली - मोदी सरकारने गेल्या दहा दिवसांत एकापाठोपाठ एक अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणि पेट्रोलच्या किंमती कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात यासारख्या मोठ्या निर्णयचा समावेश आहे. यातच आता देशात वाढती महागाईत लक्षात घेता आणि महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारने 1 जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 2021-22 साखर हंगामात निर्यातदार 100 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर निर्यात करू शकणार नाहीत. त्यामुळे आता साकरचे दर कमी होणार आहे. देशात यंदा साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढत होते. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी मोदी सरकारने 31 ऑक्टोबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणायचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांचं अर्थकारण बिघडण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हे देखील पाहा -

६ वर्षांत पहिल्यांदा साखर निर्यातीवर बंदी

गेल्या 6 वर्षात पहिल्यांदाच साखरेच्या निर्यातीवर अशी बंदी घालण्यात आली आहे. अन्न मंत्रालयाने निर्यातदार आणि साखर कारखानदारांना जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये 1 जूनपासून साखर निर्यातीसाठी निर्यातदारांना विशेष परवानगी (एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर) घ्यावी लागेल, असे म्हटले आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशात साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत ४१ रुपये प्रतिकिलो आहे.

काही वर्षांत साखरेची निर्यात वाढली

सरकारी आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये 6.2 लाख मेट्रिक टन, 2018-19 मध्ये 38 लाख मेट्रिक टन, 2019-20 मध्ये 60 लाख मेट्रिक टन, तर गेल्या वर्षी 2020-21 मध्ये 70 लाख टन साखर निर्यात झाली होती. यंदा साखर निर्यातीत ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये आतापर्यंत 90 लाख टन साखरेचा निर्यातीसाठी करार झाला असून, त्यापैकी सुमारे 79 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली आहे.

Edited By - Shivani Tichkule