मध्य पूर्वेतील युद्ध जन्य परिस्थिति आणि वाढत चाललेल्या इंधन,गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, श्रीलंकेच्या सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इंधन वाचवण्यासाठी, सरकारी संस्था, शाळा आणि विद्यापीठे आता आठवड्यातून फक्त चार दिवसच सुरू राहतील. श्रीलंकेच्या सरकारने सोमवार, १६ मार्च रोजी चार दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा जाहीर केला. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र ऊर्जा संकट आणि इंधनाच्या कमतरतेमुळे, सरकारी कार्यालये, शाळा आणि विद्यापीठे आता दर बुधवारी बंद राहतील. कोलंबो येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना, आयुक्तांनी सांगितले की इंधन वाचवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे. सरकारने खाजगी क्षेत्रालाही या पर्यायाचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र हॉस्पिटल, बंदरे, पाणीपुरवठा आणि सीमाशुल्क यासारख्या अत्यावश्यक विभागांमधील काम नेहमीप्रमाणे सुरू राहील.

यासोबतच, सरकारने वाहनांच्या आधारावर साप्ताहिक कोटा निश्चित करण्यासाठी क्यूआर कोड आधारित डिजिटल रेशनिंग प्रणाली देखील सुरू केली आहे. इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी श्रीलंकेतील सरकारी कामकाज आता तात्पुरते स्थगित केले जाईल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की बुधवारी सुट्टी जाहीर केल्याने वाहतुकीत वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाची लक्षणीय बचत होईल. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशिवाय सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना या नवीन व्यवस्थेचे पालन करावे लागेल. सरकारला आशा आहे की या निर्णयामुळे देशातील मर्यादित इंधन साठा जास्त काळ टिकेल.

खाजगी क्षेत्राकडून सहकार्यासाठी आवाहन

आयुक्त महासंचालकांनी खाजगी कंपन्या आणि संस्थांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करण्याचा विचार करण्यास आवाहन केले आहे. जगातील इतर अनेक देशांप्रमाणेच, श्रीलंका सध्या तीव्र इंधन टंचाईचा सामना करत आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, जर खाजगी क्षेत्रही या उपक्रमात सामील झाले, तर ऊर्जा संकटाचा प्रभाव कमी केला जाऊ शकतो.