स्वातंत्र्याआधी आणि स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात अनेक दशके देशाच्या राजकारणात महिलांची भागीदारी फारशी नव्हती आणि त्यांना तेवढे महत्त्वही दिलं जात नसे. मात्र काळ बदलत गेला आणि आता महिलांमध्ये सत्ता स्थापन करण्याची आणि बदलण्याची ताकद आहे. त्यामुळेच आता महिलांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीत अनेक आश्वासने दिली जातात. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना आणल्या जातात, त्यात कोणता एकच पक्ष आघाडीवर नाही तर सत्तेत असणाऱ्या आणि सत्तेत येऊ पाहणाऱ्या प्रत्येक पक्षाचं हे ध्येय बनलं आहे.
सध्या हरियाणात निवडणुकांचा प्रचार सुरू आहे. सत्तेच येण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्ष महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष काळजी घेताना दिसत आहेत. दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात महिलांना अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. काँग्रेसने 18 ते 60 वयाच्या प्रत्येक महिलेला दरमहा 2,000 रुपये दिले जातील असं आश्वासन दिलं आहे. भाजपने यात एक पाऊल पुढे जाऊन आपल्या 'संकल्प पत्रा' निवडणुकीनंतर 'लाडो लक्ष्मी योजना' आणली जाईल, ज्याअंतर्गत प्रत्येक महिलेला दरमहा 2,100 रुपये दिले जातील, असं आश्वासन दिलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, हरियाणात जवळपास 96 लाख महिला मतदार आहेत. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये हरियाणात महिला मतदानाचं प्रमाण पुरुषांच्या बरोबरीने राहिलं आहे. 2014 मध्ये 76 टक्के आणि 2019 मध्ये 67 टक्के महिलांनी मतदान केलं होतं. तरीही, अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्य सरकारांनी महिलांसाठी योजना सुरू केल्या आहेत. मासिक भत्ता देखील देण्यात येत आहे. चला जाणून घेऊ की कोणत्या राज्यात महिलांना दरमहा किती रुपये मिळत आहेत.
महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यातच सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगतील महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची मदत दिली जाते. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे त्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो. राज्यातील जवळपास १ कोटी महिलांना याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यांनी 'महतारी वंदन योजनेची सुरुवात केली. ही योजना 1 मार्चपासून लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, महिलांना दरवर्षी 12 हजार रुपये 12 हप्त्यांमध्ये दिले जातात. मात्र, या योजनेचा लाभ फक्त गरीब महिलांनाच मिळतो.
मार्च 2023 मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना' सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा महिलांना दरमहा 1,000 रुपये दिले जात होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या रकमेवर 250 रुपये वाढवण्यात आले आणि आता दरमहा 1,250 रुपये दिले जातात. मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या योजनेअंतर्गत 3,000 रुपये देण्याचे वचन दिले आहे.
फेब्रुवारी 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 'लक्ष्मी भंडार योजना' सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत 25 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलांना दर महिन्याला 1,200 रुपये, तर इतर महिलांना 1,000 रुपये मदत दिली जाते.
झारखंडमध्ये 'मुख्यमंत्री माया सन्मान योजना'अंतर्गत 21 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला 1 हजार रुपये मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत फक्त ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा महिलांनाच दिली जाते. या योजनेचा लाभ 48 लाख महिलांना मिळतो
19 जुलै 2023 रोजी सिद्धरामय्या सरकारने 'गृह लक्ष्मी योजना' सुरू केली. या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील प्रमुख महिलेला दर महिन्याला 2 हजार रुपये मदत दिली जाते.
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये 'कलैगनार मगलिर उरीमाई थित्तम' योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 21 वर्षांहून अधिक वयाच्या महिला प्रमुखांना दर महिन्याला 1,200 रुपये मदत दिली जाते. मात्र, या योजनेसाठी काही अटी आहेत, जसे की कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे, जमीन 10 एकरपेक्षा कमी असावी आणि वर्षभरात 3,600 युनिटपेक्षा कमी विजेचा वापर असेल तरच या योजनेचा लाभ दिला जातो.
याच वर्षी मार्चमध्ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. ही योजना एप्रिल 2025 पासून लागू होईल.
याच वर्षी मार्चमध्ये दिल्ली सरकारने 'मुख्यमंत्री महिला सन्मान रक्कम' नावाने योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या महिलांना दर महिन्याला 1,000 रुपये मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही योजना अद्याप लागू झालेली नाही. दिल्लीचे महिला आणि बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत यांनी ही योजना लागू करण्यासाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्याचे आदेश दिले होते. कॅबिनेट नोटला विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती कॅबिनेटमध्ये मांडली जाईल आणि मग उपराज्यपालांकडे पाठवली जाईल. दिल्लीप्रमाणेच पंजाबमध्येही आम आदमी पक्षाने 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांना दर महिन्याला 1 हजार रुपये देण्याचे वचन दिले होते. मात्र, ही योजना अद्याप लागू झालेली नाही.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.