Marital Rape Saam Tv
देश विदेश

Marital Rape: संसदेत मॅरिटल रेपवर कायदा बनवण्याचा मुद्दा उठला, स्मृती इराणी म्हणाल्या - 'सर्व पुरुषांना बलात्कारी म्हणणे योग्य नाही'

स्मृती इराणी म्हणाल्या, वैवाहिक जीवनातील लैंगिक हिंसेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली: देशात अनेकदा उद्भवणाऱ्या कथित वैवाहिक बलात्काराच्या (Marital Rape) प्रकरणांवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आपले मत स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे (Smriti Irani Gave Reply In Parliament On Demand Of Making Law About Marital Rape).

सर्व पुरुषांना बलात्कारी म्हणणे योग्य नाही - स्मृती इराणी

संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 (Union Budget 2022) वरील चर्चेदरम्यान स्मृती इराणी म्हणाल्या की, वैवाहिक जीवनातील लैंगिक हिंसेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. परंतु त्याच्या नावाखाली सर्व पुरुषांना बलात्कारी म्हणणे देखील योग्य नाही. त्या म्हणाल्या की, देशातील प्रत्येक विवाहाची (Marriage) निंदा करणे योग्य नाही.

गरजू महिलांना मदत केली जात आहे - स्मृती इराणी

सीपीआयचे खासदार बिनॉय विश्वम यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'विवाहित जीवनातील लैंगिक हिंसा' या विषयावर प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना स्मृती इराणी (Smriti Irani) म्हणाल्या की, सध्या संपूर्ण भारतात 30 हून अधिक हेल्पलाइन महिलांशी संबंधित बाबींमध्ये मदत करण्यासाठी कार्यरत आहेत. या हेल्पलाइन्सच्या माध्यमातून 66 लाखांहून अधिक महिलांना मदत करण्यात आली आहे.

महिलांसाठी 703 'वन स्टॉप सेंटर'

देशातील महिलांना मदत करण्यासाठी 703 'वन स्टॉप सेंटर' देखील कार्यरत आहेत. या माध्यमातूनही 5 लाख महिलांना मदत करण्यात आली आहे. वैवाहिक बलात्काराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सीपीआय खासदाराला सांगितले. त्यामुळे सरकार या विषयावर फारशी चर्चा करु शकत नाही.

भाजप नेते सुशील मोदी यांनीही चर्चेत भाग घेतला आणि सरकारने वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानण्याचा निर्णय घेतल्यास विवाह संस्था नष्ट होईल, असे सांगितले. पत्नीने कबूल केले की नाही, हे सिद्ध करणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रश्नावरून वाद वाढत असल्याचे पाहून सीपीआयचे खासदार बिनॉय विश्वम म्हणाले की, त्यांचा अर्थ प्रत्येक पुरुष बलात्कारी आहे असे नाही. सरकार या मुद्द्यावर राज्यांकडून डेटा गोळा करुन लवकरात लवकर संसदेत सादर करु शकते का, असा सवाल त्यांनी केला. यावर केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, केंद्र सरकार या सभागृहात राज्य सरकारांना अशी कोणतीही शिफारस करु शकत नाही.

Edited By - Nupur Uppal

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Maharashtra News Live Update : ऊस दराच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांचा दिल्लीत एल्गार; आज जंतर-मंतरवर आंदोलन

Amla juice: सकाळी रिकाम्या पोटी प्या एक ग्लास आवळ्याचा रस; मिळतील हे 4 फायदे

Mumbai Crime: गार्डमध्ये जाऊन ड्रग्जचं इंजेक्शन घेतलं, मुंबईत तरुणाचा तडफडून मृत्यू

Shadashtak Yog 2026 : ९ ऑक्टोबरपासून धोकादायक योग! ४ राशींवर कोसळणार अडचणींचा डोंगर; तुमची रास तर नाही ना?

जगात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार? रशियात लॅबमध्ये 'ती' एक चूक झाली अन् एकाचा मृत्यू; २०० जण क्वारंटाईन

SCROLL FOR NEXT