आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या बांग्लादेश अस्थिर बनलेला आहे. त्यातच माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने त्यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवलंय. २०२४ च्या विद्यार्थी चळवळीदरम्यान झालेल्या हत्याकांडांचे सूत्रधार असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय. तीन न्यायाधीशांच्या न्यायाधिकरणाने हा निकाल दिलाय

जानेवारी 2024 पासून हसीना यांच्या हुकूमशाह बनण्याच्या दिशेने हालचाली होत्या. निवडणुकीत त्यांनी विरोधी पक्षाला चिरडलं. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले. हसीना यांचे कारवाईचे आदेश आंदोलकांच्या हत्येला चिथावणी देणारे होते. सरकारी यंत्रणेनं ड्रोन, हेलिकॉप्टरमधून आंदोलकांवर हल्ला केला. त्यामध्ये 1400 जणांचा मृत्यू झाला. तसंच अनेक मृतदेह जाळून पुरावा नष्ट केल्याचाही ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

याच हिंसाचारामुळे हसीना यांचं अवामी लिग पक्षाचं सरकार कोसळलं होतं. त्यानंतर बांगलादेशात नोबेल पारीतोषिक विजेते अर्थतज्ञ मोहम्मद युनूस यांचं काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्यात आलं. त्यांनी अवामी लीग पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान हसीना यांनी हा निकाल चुकीचा, पक्षपाती आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचं म्हटलंय.

शेख हसीना बांगलादेशातून फरार होऊन गेल्या 15 महिन्यांपासून भारताच्या आश्रयाला आल्या आहेत. शेख हसीना आणि भारताचे संबंध अनेक दशकांपासून चांगले आहेत. त्यांनी भारताला खरा मित्र म्हटलं आहे. हसीना या १९९६ ते २००१ आणि २००९ ते २०२४ दरम्यान बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदावर कार्यरत होत्या. त्यांना फाशीची शिक्षा झाली तर त्याचे परीणाम बांग्लादेश आणि भारत दोन्ही देशांच्या संबंधांवरही होण्याची शक्यता आहे.