आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांच्या मालिकेमुळे 'इंडियन पोलीस दल' सध्या चर्चेत आलंय. गेल्या १४ महिन्यात ७ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिलाय. एकीकडे पोलीस दलात ५०० हून अधिक पदे रिक्त असतानाच राजीनामा सत्र सुरूच आहे.या राजीनाम्यांमुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान सातवा राजीनामा ओडिशा केडरचे आयपीएस अधिकारी जगमोहन मीना यांचा आहे. भुवनेश्वरमध्ये डीसीपी (DCP) म्हणून कार्यरत असलेल्या या ३७ वर्षीय अधिकाऱ्याने आपला राजीनामा दिला आहे. गेल्या १४ महिन्यांत राजीनामा देणारे जगमोहन हे सातवे आयपीएस अधिकारी आहेत. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्रीय राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेला पोलीस दलातील रिक्त जागांची माहिती दिली होती.

आयपीएस (IPS) संवर्गातील ५०५ पदे रिक्त होती. त्याचवर्षी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे आयबी (IB) आणि सीबीआय (CBI) मधील ५० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचं मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं होतं. त्यात अधिकाऱ्यांचे असे राजीनामे पडत आहेत, यामुळे पोलीस प्रशासनात चिंतेचं वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे राजीनामा दिलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी सहा अधिकारी ४० वर्षांखालील आहेत. गेल्या १४ महिन्यांत राजीनामा दिलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी सहाजण ४० वर्षांखालील वयाचे आहेत. जगमोहन मीना ३७ वर्षांच्या आहेत. त्याचप्रमाणे काम्या मिश्रा ३२ वर्षांच्या आहेत. सिद्धार्थ कौशल यांनी राजीनामा दिला तेव्हा ते ३५ वर्षांचे होते आणि लोकेश्वर सिंग ३८ वर्षांचे होते. राजीनामा देताना रचिता जुयाल ३५ वर्षांच्या होत्या, तर अभिषेक तिवारी यांनी वयाच्या ३३ व्या वर्षी राजीनामा दिलाय. फक्त नुरुल होदा यांचे वय ४० वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

तरुण पिढीला पोलीस दलातील नोकरी का करू वाटतं नाहीये?

गेल्या १४ महिन्यांत राजीनामा दिलेल्या सात अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या कारणांनुसार तीन प्रमुख कारणे खालील प्रमाणे आहेत.

राजकारण

बिहारमधील नुरुल होदा आणि काम्या मिश्रा यांनी राजकीय कारणांमुळे राजीनामे दिलेत. वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या निषेधार्थ नुरुल यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर ते राजकारणात आले. त्याचप्रमाणे काम्या मिश्रा यांना देखील राजकारणात येण्याची इच्छा आहे.

व्यवसाय

तर मध्य प्रदेशातील अभिषेक तिवारी यांचे प्रकरण वेगळे आहे. तिवारी यांनी सायबर सुरक्षा व्यवसाय करायचा आहे. पोलीस सेवेत असताना त्यांनी आपला बहुतांश वेळ सायबर-संबंधित प्रकरणांच्या तपासात घालवला होता.

कॉरपोरेटमध्ये नोकरी हवी

तर आंध्र प्रदेशातील आयपीएस (IPS) अधिकारी सिद्धार्थ कौशल यांना कॉर्पोरेट क्षेत्रात जायचं आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ते सध्या रिलायन्समध्ये कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे उत्तराखंडचे लोकेश्वर सिंह यांनी राजीनामा देऊन संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) गेले आणि तेथे नोकरी मिळवली.

आयपीएस अधिकारी राजीनामा देऊ शकतात का?

'ऑल इंडिया सर्व्हिसेस रूल्स, १९५८' मध्ये याची तरतूद आहे. केंद्र सरकार या अधिकाऱ्यांचे राजीनामे स्वीकारत असते. राजीनामा स्वीकारला जाईपर्यंत त्यांना आपल्या पदावर कार्यरत राहावे लागते. सेवा नियम ५(१) अन्वये राजीनामा देणारे अधिकारी सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांसाठी पात्र नसतात. त्यांना ते लाभ मिळत नाहीत. पण राज्य सरकार वाटलं तर ते संबंधित अधिकाऱ्यास 'सहानुभूतीपर भत्ता' (compassionate allowance) मंजूर करू शकते.

आयपीएस अधिकाऱ्यांना त्यांचे राजीनामा मागे घेण्याची संधीही दिली जाते. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने ९० दिवसांच्या आत अर्ज केला, तर त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जाऊ शकते. या प्रक्रियेत केवळ त्या अधिकाऱ्याच्या मागील सेवा-विषयक रेकॉर्ड्सची पडताळणी केली जाते.