मुंबई: आपत्कालीन परिस्थितीत आर्थिक ताण येऊ नये यासाठी अनेक जण विमा काढतात, मात्र विमा काढताना जितकी तत्परता दाखविली जाते तितकी तत्परता त्याचा परतावा देताना किवां दावा करताना कंपन्या दाखवत नसल्याचे समोर आले आहे. विमा कंपन्यांच्या निष्काळजी वर्तनामुळे नागरिकांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना, मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागतोय, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. उच्च न्यायालयाने ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या याचिकेला फेटाळले, ज्यामध्ये त्यांनी मे 2021 च्या विमा लोकपालांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशानुसार, कंपनीला मुंबईतील 71 वर्षीय भरत देधिया यांना आरोग्य विमा दाव्यासाठी 27 लाख रुपये देण्यास सांगितले होते.

विमा दावे निकाली काढण्यात उशीर हा नागरिकांवरील अन्याय

न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने (न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक आणि जितेंद्र जैन) म्हटले की, "आरोग्य विमा दावे वाजवी कालावधीत निकाली न लावणे किंवा किरकोळ, कधी-कधी अनावश्यक कारणांसाठी रोखून ठेवणे हे मोठ्या त्रासाचे कारण बनते. खंडपीठाने ओरिएंटल इन्शुरन्सवर 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, जो देधिया यांना द्यायचा आहे, कारण त्यांनी लोकपालांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी तीन वर्षे संघर्ष केला होता.

IRDA च्या उपाययोजना निष्फळ

खंडपीठाने निरीक्षण केले की, विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) विलंब टाळण्यासाठी उपाययोजना करत असले तरी, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या वर्तनामुळे या प्रयत्नांवर पाणी फिरते. खंडपीठाने यावर टीका करत म्हटले की, विमा कंपन्यांचे अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीचे सामाजिक मुल्य समजत नाही.

IRDA ला सुधारणा सुचवण्याचे निर्देश

खंडपीठाने IRDA ला निर्देश दिले की, विमा दावे मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येऊ नयेत यासाठी अतिरिक्त यंत्रणा तयार करावी. तसेच, धोरणधारकांना लोकपालांच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी उपाय करावेत. आरोग्य विमा पुरवठादारांना अनुपालन अहवाल सादर करण्यास आणि त्यावर लक्ष ठेवण्यास सांगण्याचे सल्ले देण्याचाही विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

शासन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

न्यायमूर्ती सोनक यांनी दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमधून वाऱ्यावर भटकायला लावणे, न्यायालयात वेळखाऊ लढाई लढायला भाग पाडणे, आणि अखेरीस अधिकाऱ्यांच्या अनधिकृत मागण्यांना बळी पडण्याची परिस्थिती निर्माण करणे, ही अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रातील प्रशासनाच्या अपयशाची जाणीव करून देते.

विमा कंपनीवर कडक कारवाईची मागणी

या प्रकरणात, देधिया यांच्या वतीने अॅड. असीम नाफडे आणि सोनाली कोचर यांनी तर विमा कंपनीच्या वतीने अॅड. एस.एस. द्विवेदी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, विमा कंपन्यांच्या वर्तनावर कडक उपाययोजना करण्याची मागणी अधिक ठळक झाली आहे.

Edited by- नितीश गाडगे