Citizenship Amendment Act : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मकतेवर आज फैसला, ५ न्यायाधीशांचं खंडपीठ देणार निकाल

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायालयाच्या घटनापीठाचा नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर आज निकाल होणार आहे. पाच न्यायाधीशाचं खंडपीठ यावर निकाल देणार आहे. 11 डिसेंबर 2019 ला संसदेने या विधेयकाला मंजूरी दिली होती. काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकाचा विरोध केला होता.

या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व दिलं जातं. 2016 ला नारिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं होतं. मात्र, राज्यसभेने त्याला मंजूरी दिली नाही. त्यामुळं मोदी सरकारने दुसऱ्या टर्ममध्ये हे विधेयक मंजूर केलं होतं.

CAA कायदा आहे तरी काय? या कायद्याचा फायदा काय?

CAA या कायद्या अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशातून धार्मिक आधारावर छळ झाल्याने तो देश सोडून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जात आहे.

धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशांतून पळ काढावा लागला त्या नागरिकांना या कायद्यामुळे भारतात राहण्यासह नागरिकत्व मिळत आहे.

३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेले लोक नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

CAA नागरिकत्व कायद्याविरोधात याचिका कोणी दाखल केली?

CAA नागरिकत्व कायद्याविरोधात ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत नागरिकत्व दुरुस्ती नियम 2024 रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. CAA अवैध स्थलांतरितांना कायदेशीर ठरवते त्यामुळं स्थानिक संस्कृतीवर याचा परिणाम होईल, असं याचिकाकर्त्याचं यात म्हटलं आहे.

CAA नागरिकत्व कायदा मुस्लीमविरोधी असल्यातं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे. तसेत हा कायदा भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतो, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे.

भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात असा कायदा योग्य नाही असं विरोधी पक्षाचं मत आहे. ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला विरोध केला जात आहे. याचे कारण असे की, ही सर्व राज्य बांगलादेश सीमेला लागून असून या राज्यात बांगलादेशामधील हिंदू तसंच मुसलमान मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत.

त्यामुळे विरोधकांकडून भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही विरोधक करत आहेत.