दक्षिण आफ्रिकी (South Africa) देश झिम्बाब्वेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुलींबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. या आफ्रिकन देशात महिलांवर अत्याचार होण्याच्या आणि लहान वयातच गरोदर राहिल्यानंतर शाळा सोडण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झालेली दिसून आली. हे पाहता देशातील न्यायालयाने मुलींचे संमतीचे वय 16 वरून 18 वर्षे करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे देशातील मानवाधिकार संघटनांनी स्वागत केले आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, देशाच्या न्यायमंत्री आणि संसदेला "संविधानातील तरतुदींनुसार लैंगिक शोषणापासून सर्व बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा बनवण्यासाठी" 12 महिन्यांचा कालावधी असेल.

दोन महिलांनी लहान वयात लग्न झालेल्या मुलींच्या संमतीशी (Consent) संबंधित प्रकरण देशातील सर्वोच्च न्यायालयात आणले होते. कायदा अल्पवयीन मुलींसोबत लैंगिक संबंधांपासून किशोरवयीन गर्भधारणा आणि बाळंतपणापर्यंत असे सर्व काही कमी करेल या आशेने लोक या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत.

कोविडमुळे परिस्थिती खराब झाली;

अधिकारी आणि मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, कोविड-19 नंतर अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. या काळात शाळा बंद झाल्या आणि गरिबी वाढली, त्यामुळे मुलींच्या पालकांनी लहान वयातच त्यांची लग्ने लावून दिली आहेत.

कोर्टाच्या निर्णयावर असोसिएटेड प्रेसशी बोलताना, महिला वकील तेंदाई बिट्टी म्हणाल्या, आपण मुलांचे, विशेषतः मुलींचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुलींचे होणारे शोषण पूर्णपणे थांबणार नाही, पण यामुळे ते नक्कीच कमी होईल.

झिम्बाब्वेमध्ये लग्नाचे वय 18 वर्षे;

झिम्बाब्वेतील बालविवाहाची प्रकरणे पाहता न्यायालयाने 2016 मध्येच लग्नाचे वय 16 वर्षांवरून 18 वर्षे केले होते. नवीन प्रकरणात, महिलांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की लग्नाचे वय 16 वरून 18 केले होते, परंतु लैंगिक संबंधासाठी संमतीचे वय 16 ठेवले होते, ज्यामुळे पुरुषांना अल्पवयीन मुलींशी गैरवर्तन करण्याची परवानगी असल्यासारखीच होती.

कोर्टात त्यांनी सांगितलं, 'पुरुषांची तर मजा आहे. जर लैंगिक संमतीचे (Sex Consent) वय वाढवले ​​नाही, तर अनेक वेळी पुरुष असे म्हणू शकतात की मी तुझ्यासोबत झोपलो खरं, मलाही तुझ्याशी लग्न करायचे आहे परंतु कायद्यानुसार की मी तुझ्याशी लग्न करू शकत नाही. पण हा मला तुझ्यासोबत सेक्स करायच आहे.

मुलांना गुन्हेगार होण्यापासून वाचवण्यासाठी नवीन कायद्यात रोमिओ आणि ज्युलिएटचीही तरतूद असावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच वयाच्या १८ वर्षापूर्वी परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या मुला-मुलींना गुन्हेगार समजू नये.