नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ११ नोव्हेंबर रोजी जेष्ठ वकील सौरभ कृपाल (Saurabh Kripal) यांच्या नावाची शिफारस न्यायमूर्ती पदी बढती करण्यासाठी केली होती. सुप्रिम कोर्टाने त्याला संमती देत कृपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायलयाच्या न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती केली आली आहे. या निर्णयाचे ऐतिहासिक म्हणून स्वागत केले जात आहे. कारण SC कॉलेजियमने न्यायव्यवस्थेमध्ये उघडपणे गे सदस्याला न्यायाधीश करण्याची ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे सौरभ कृपाल हे पहिले गे न्यायमूर्ती झाले आहेत.

सर्वोच्च कोर्टाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की 11 नोव्हेंबर रोजी कॉलेजियमच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता त्याला संमती देत आहोत. कॉलेजियमच्या शिफारशीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ट्विटरवर लिहिले होते, "सौरभ कृपाल यांचे अभिनंदन, जे देशातील उच्च न्यायालयाचे पहिले समलिंगी न्यायाधीश होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत." "शेवटी आम्ही लैंगिक अभिमुखतेवर आधारित भेदभाव समाप्त करणारी सर्वसमावेशक न्यायव्यवस्था बनणार आहोत," अशा इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या.

दरम्यान या वर्षीच्या मार्चमध्ये भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एसए बोबडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सौरभ कृपाल यांच्या बढतीबाबत केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. ऑक्टोबर 2017 मध्ये दिल्ली एचसी कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची एकमताने शिफारस केल्यापासून कृपाल यांच्या पदोन्नतीचा अंतिम निर्णय पुढे ढकलण्याची ही चौथी वेळ होती. दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजचे पदवीधर, सौरभ कृपाल यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून कायद्याची पदवी आणि त्यानंतर केंब्रिज विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी घेतली.

जिनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्र संघासोबत काही काळ काम केल्यानंतर त्यांनी दोन दशकांहून अधिक काळ भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात सराव केला. सौरभ कृपाल हे नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारतीय संघ या खटल्यात याचिकाकर्त्यांचे वकील होते ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सप्टेंबर 2018 मध्ये कलम 377 रद्द केले. गेल्या वर्षी एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत, कृपाल म्हणाले होते की त्यांचा विश्वास आहे की कदाचित त्यांचे लैंगिकतेमुळे एससी कॉलेजियमने उच्च न्यायालयात त्यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय पुढे पाठवला होता.