शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित पोस्टप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची माफी मागितलीये. याप्रकरणी राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. त्यात त्यांनी बिनशर्त, पूर्णपणे आणि स्वतःच्या इच्छेने माफी मागत असल्याचं म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाने अवमाननेची नोटीस बजावल्यानंतर राऊत यांनी ही माफी मागितली आहे.
राऊत यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात कोर्टाचा सन्मान आणि अधिकार महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवून ठेवणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी मान्य केलंय. कोर्टाचा अपमान करण्याचा किंवा न्यायव्यवस्थेचा सन्मान, स्वातंत्र्य आणि अधिकार कमी करण्याचा आपला कोणताही हेतू नव्हता, असे राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.
संजय राऊत यांनी माफी मागितली असली, तरी हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. राऊत यांनी माफीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. मात्र बुधवारी सुनावणी झाली, तेव्हा कोर्टाच्या नोंदीत हे प्रतिज्ञापत्र दिसत नव्हतं. तसंच सुनावणीच्या वेळी राऊत यांच्या बाजूने कोणताही वकील कोर्टात हजर नव्हता.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाने संजय राऊत यांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिलेत. त्यांना १७ नोव्हेंबर रोजी स्वतः कोर्टात उपस्थित राहावं लागणार आहे. त्या दिवशी कोर्ट त्यांच्या माफीनाम्याचा विचार करणार आहे. तसंच याबाबतचा निर्णयही त्याच दिवशी घेतला जाऊ शकतो.
संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर अल्बानियामध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनाचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओसोबत त्यांनी एक पोस्टही लिहिली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत केल्याच्या आरोपावरून अल्बानियातील लोकांनी सुप्रीम कोर्टाला आग लावली आणि सरकारी इमारतींवर हल्ले केले, असं म्हटलं होतं. तसंच भारतासह जगातील सर्व देशांनी या घटनेतून धडा घ्यावा, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
राऊत यांच्या या पोस्टनंतर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) राऊत यांच्यावर देशात अराजकता पसरवण्याचा, हिंसेला प्रोत्साहन देण्याचा आणि कोर्टाला धमकावण्याचा आरोप केला. यानंतर भाजपकडून दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. तसंच राऊत यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याबद्दल केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित पोस्टप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने संजय राऊत यांना कोर्टाच्या अवमाननेची नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राऊत यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून माफी मागितली.
कोर्टाचा अवमान झाल्याच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा सन्मान आणि अधिकार यांचा विचार केला जातो. संबंधित व्यक्तीच्या वक्तव्याचा किंवा कृतीचा न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर काय परिणाम झाला, हे कोर्ट तपासतं.
आता सुप्रीम कोर्ट संजय राऊत यांनी दाखल केलेले माफीनाम्याचं प्रतिज्ञापत्र आणि या प्रकरणाशी संबंधित सर्व बाबींचा विचार करणार आहे. त्यामुळे १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागलंय.