आम आदमी पार्टीमध्ये सध्या राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. राघव चड्ढा यांच्यासह राज्यसभेच्या इतर ६ खासदारांनी पक्षातून बाहेर पडून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याने देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन या खासदारांना 'रिकॉल' (परत बोलावणे) करण्याची मागणी करणार असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र प्रश्न असा पडतो की खरंच या प्रक्रियेद्वारे नेत्यांना पदावरून हटवता येते का? 'राईट टू रिकॉल' (Right to Recall) म्हणजे नेमके काय? सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे 'राईट टू रिकॉल' बिल?

'राईट टू रिकॉल' ही एक प्रस्तावित लोकशाही व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था मतदारांना असा अधिकार देते की, ते त्यांच्या निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला त्याचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच पदावरून हटवू शकतात.

उद्देश: खासदार, आमदार किंवा स्थानिक प्रतिनिधींनी केवळ निवडणुकीपुरतेच नाही, तर संपूर्ण कार्यकाळ जनतेला उत्तरदायी राहावे.

विशेष बाब: विशेष म्हणजे, काही काळापूर्वी खुद्द राघव चड्ढा यांनीच या व्यवस्थेचे जोरदार समर्थन केले होते.

भारतात 'राईट टू रिकॉल' कायदा अस्तित्वात आहे का?

भारतीय संविधानात खासदार किंवा आमदारांसाठी 'रिकॉल' करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. हा कायदा ऐकायला जरी प्रभावी वाटत असला, तरी राष्ट्रीय स्तरावर तो अद्याप लागू झालेला नाही. याचा अर्थ असा की सध्या मतदार कोणत्याही विद्यमान खासदाराला थेट 'रिकॉल' प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवू शकत नाहीत.

खासदारांनी पक्ष बदलला तर काय होते?

सध्या ज्याला 'रिकॉल' म्हटले जात आहे, ती प्रक्रिया प्रत्यक्षात 'पक्षबंदी विरोधी कायद्या' (Anti-Defection Law) अंतर्गत अपात्र ठरवण्याची कारवाई आहे. राजकारणी अनेकदा खासदाराला अपात्र ठरवण्यासाठी 'रिकॉल' हा शब्द वापरतात. संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, जर एखादा खासदार स्वतःहून पक्ष सोडतो किंवा पक्षाचा आदेश मोडतो, तर त्याला अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.

भारतात ही व्यवस्था कुठे लागू आहे?

खासदार किंवा आमदारांच्या बाबतीत ही व्यवस्था नसली, तरी भारताच्या काही राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ही पद्धत मर्यादित स्वरूपात अस्तित्वात आहे:

राज्ये: मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि हरियाणा.

कोणासाठी: सरपंच किंवा वॉर्ड सदस्य (नगरसेवक) यांच्या विरोधात विशिष्ट परिस्थितीत 'रिकॉल'चा वापर केला जाऊ शकतो.